( मुंबई )
राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका तातडीने घ्याव्यात, तसेच सरपंचांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने लक्ष द्यावे, या मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती शुक्रवार, २० फेब्रुवारी रोजी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा अखिल भारतीय सरपंच परिषद यांच्याकडून देण्यात आला आहे.
सध्या राज्यातील १६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला असून त्या ठिकाणी शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. मात्र, कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या तात्काळ निवडणुका घ्याव्यात आणि तोपर्यंत प्रशासक म्हणून सरपंचांचीच नियुक्ती करावी, अशी ठाम मागणी परिषदेकडून करण्यात आली आहे.
परिषदेच्या पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले की, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. परिणामी एका प्रशासकावर किमान ५ ते २० पेक्षा जास्त गावांचा कारभार सोपवण्यात येत आहे. एवढ्या मोठ्या जबाबदारीमुळे प्रत्येक गावाला न्याय देणे कठीण होत असून ग्रामविकासाची कामे खोळंबत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासक नेमणुकीबाबत सरकारकडून कायदेशीर अडचणी सांगितल्या जात असल्या, तरी मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येत असल्याचे उदाहरण परिषदेनं दिले. राज्य सरकारकडे कायदा करण्याचा पूर्ण अधिकार असून राज्यपालांच्या अध्यादेशाद्वारे किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करून विद्यमान सरपंच व पदाधिकाऱ्यांना प्रशासकीय अधिकार द्यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, विविध योजनांअंतर्गत प्रलंबित देयकांचाही मुद्दा परिषदेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. रोजगार हमी योजनेतील पाणंद रस्ते, ९५/५ ई विकास कामे, गायगोठे, विहिरी यांसारख्या वैयक्तिक योजनांची थकीत रक्कम अद्याप लाभार्थ्यांना मिळालेली नाही. तसेच स्वच्छ भारत मिशन, अभिसरण आणि ठक्कर बाप्पा योजनेतील कामे पूर्ण होऊनही देयके अदा झालेली नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
याशिवाय सरपंच व उपसरपंचांचे वाढीव आणि थकीत मानधन त्वरित अदा करावे, दरमहा मानधन नियमित मिळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, विधान परिषद निवडणुकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना मतदानाचा अधिकार द्यावा, तसेच विमा संरक्षण आणि निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, अशा मागण्याही परिषदेकडून मांडण्यात आल्या आहेत. शासनाने तात्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही अखिल भारतीय सरपंच परिषदेकडून देण्यात आला आहे.
