( मुंबई )
२ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या आरक्षणासंदर्भातील शासन आदेशावर (जीआर) सरकारने अजूनही कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. ४ ऑक्टोबरला झालेल्या बैठकीतही सरकारने समाधानकारक निर्णय न घेतल्याने नाराजी व्यक्त करत, “१० ऑक्टोबरपर्यंत ‘पात्र’ हा शब्द जीआरमधून वगळला नाही, तर ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल,” असा इशारा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिला.
वडेट्टीवार म्हणाले, “राज्य सरकार मनोज जरांगे यांच्या दबावाखाली काम करत आहे आणि त्यामुळे ओबीसी समाजाचा गळा घोटला जात आहे. सरकारने कालच्या बैठकीत जीआर रद्द करावा अशी सर्वांची अपेक्षा होती, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाले. ओबीसी समाजावर हा जीआर अन्याय करणारा आणि असंवैधानिक आहे.”
या बैठकीला ओबीसी समाजाचे सुमारे ५० प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्वांनी एकमुखाने २ सप्टेंबरच्या जीआरमधील ‘पात्र’ हा शब्द वगळण्याची मागणी केली. वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले की, “पहिल्यांदा हा शब्द नव्हता, पण जीआर जारी केल्यानंतर एका तासाच्या आत तो घातला गेला आणि ऑनलाईन स्वाक्षऱ्याही घेतल्या गेल्या. हा निर्णय स्पष्टपणे दबावाखाली घेतला गेला आहे.”
वडेट्टीवार म्हणाले, “सरकार मराठा समाजाला ओबीसींच्या आरक्षणात घुसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की मराठा आणि कुणबी हे दोन वेगळे समाज आहेत. तरीही सरकारच्या माध्यमातून मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ३७४ ओबीसी जातींवर अन्याय होत आहे.”
त्यांनी पुढे सरकारवर तीव्र टीका करत म्हटले, “हा एखाद्या प्रस्थापित समाजाचा दबाव आहे. ज्यांच्याकडे सत्ता, संपत्ती आणि ऐश्वर्य आहे, ते ओबीसींच्या वाट्याचे आरक्षण हडप करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर त्या समाजातील काही गरीब असतील, तर त्यांच्यासाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची व्यवस्था आहे. पण ओबीसींच्या कोट्यातून त्यांना लाभ देणे चुकीचे आहे.”
मनोज जरांगे यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करत वडेट्टीवार म्हणाले, “जरांगे यांनी ठरवून सांगावे की समाजातील बाकीच्यांनी जगायचं की नाही? सत्तेच्या जोरावर सगळ्यांना संपवून टाकायचं का? जर त्यांना इतकंच हवं असेल, तर आम्हाला बंदुका आणि तलवारी द्या, छाटून टाका आमची सगळी मुंडकी; म्हणजे त्यांचे समाधान होईल!”
ते पुढे म्हणाले की, “सरकारची भूमिका पूर्णतः एकतर्फी आहे. तज्ज्ञांचेही म्हणणे आहे की या जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे प्रचंड नुकसान होईल.”
वडेट्टीवार यांनी यावेळी जाहीर केले की, सरकारने जीआरमधील ‘पात्र’ शब्द वगळला नाही तर १० ऑक्टोबर रोजी ओबीसी समाज मोठा मोर्चा काढणार आहे, तसेच याबाबत राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले जाईल.
