(मुंबई)
राज्यातील प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान, सुसूत्र आणि कार्यक्षम करण्यासाठी मंत्रालयातील विभागांची मोठी पुनर्रचना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार मंत्रालयातील सध्याचे 33 प्रशासकीय विभाग वाढून आता 45 विभाग होणार आहेत.
राज्य शासनाच्या अनेक विभागांमध्ये एकाच विभागाखाली दोन ते तीन उपविभाग कार्यरत होते. मात्र या सर्व उपविभागांची आस्थापना एकाच विभागप्रमुखांकडे असल्याने मनुष्यबळ नियोजन, प्रशासन आणि कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. ही समस्या दूर करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
कोणते विभाग होणार स्वतंत्र?
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार अनेक महत्त्वाच्या विभागांचे विभाजन करून स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग तयार केले जाणार आहेत.
कृषि आणि पदूम विभाग वेगळे
सध्याचा कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय (पदूम) विभाग विभाजित करून स्वतंत्र कृषि विभाग आणि पदूम विभाग तयार करण्यात येणार आहेत.
सहकार विभागाचे तीन भाग
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन करून:
- स्वतंत्र सहकार विभाग
- पणन विभाग
- वस्त्रोद्योग विभाग
असे तीन स्वतंत्र विभाग स्थापन केले जाणार आहेत.
गृह विभागातून परिवहन विभाग स्वतंत्र
गृह विभागातून स्वतंत्र परिवहन विभाग निर्माण करण्यात येणार आहे.
उद्योग विभागाची मोठी पुनर्रचना
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे विभाजन करून:
- उद्योग व खनिकर्म विभाग
- ऊर्जा विभाग
- कामगार विभाग
असे तीन स्वतंत्र विभाग तयार केले जातील.
महसूल आणि वन विभागाचे तीन विभाग
महसूल व वन विभागाचे विभाजन करून:
- महसूल विभाग
- मदत व पुनर्वसन विभाग
- वन विभाग
असे स्वतंत्र विभाग अस्तित्वात येतील.
शिक्षण, पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभागात बदल
- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र शालेय शिक्षण विभाग आणि क्रीडा विभाग तयार केले जातील.
- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पर्यटन विभाग निर्माण करण्यात येणार आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण विभागातही बदल
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र अन्न व औषध प्रशासन विभाग स्थापन केला जाणार आहे.
रोजगार हमी योजना मृद व जलसंधारण विभागात
नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना उपविभागाचा समावेश आता मृद व जलसंधारण विभागात करण्यात आला आहे.
प्रशासन अधिक वेगवान होणार?
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामकाजात अधिक वेग, जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट विभाजन आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्वतंत्र विभाग निर्माण झाल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेलाही गती मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
