(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषदेतील काही कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची विशिष्ट विभागांवरील ‘मक्तेदारी’ अद्याप कायम असल्याचा मुद्दा सर्वसाधारण सभेत गाजला. बदलीचे ऑनलाइन धोरण लागू होऊनही काही कर्मचारी आणि अधिकारी गेली तीन ते चार वर्षे एकाच विभागात अथवा एकाच टेबलावर कार्यरत असल्याबद्दल सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांनी संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश खातेप्रमुखांना दिले आहेत.
राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन बदली प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी प्रत्यक्षात काही कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत या प्रक्रियेचा अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्याचे सभागृहात निदर्शनास आणून देण्यात आले. बदली आदेश मिळाल्यानंतरही काही कर्मचारी व अधिकारी तालुका स्तरावरील नियुक्तीस्थळी रुजू न होता जिल्हा परिषद मुख्यालयातच कार्यरत असल्याची बाब सदस्यांनी उपस्थित केली. याशिवाय पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांच्या मुख्यालयात बदल्या झाल्या असतानाही ते मूळ ठिकाणीच कार्यरत असल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले. वरिष्ठ अधिकारी किंवा राजकीय आश्रयामुळे काही कर्मचाऱ्यांना विशेष सवलती मिळत असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोपही सदस्यांकडून करण्यात आला.
सभागृहात चर्चेदरम्यान काही सदस्यांनी, “एकाच विभागात अथवा एकाच टेबलावर सलग तीन-चार वर्षे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तातडीने बदली करण्यात यावी,” अशी ठाम मागणी केली. या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत अध्यक्षा केंद्रे यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
अहवालाच्या आदेशानंतर प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ
अध्यक्षांनी अहवाल मागविल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये चांगलीच धावपळ सुरू झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. बदली आदेश असूनही पूर्वीच्या विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या किती, तसेच त्यामागील कारणे काय, याकडे आता प्रशासनासह सर्वसामान्यांचेही लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषदेतील बदली धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि प्रशासनातील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी या अहवालानंतर कोणती पावले उचलली जातात, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
