(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षातील उद्धवसेनेच्या सदस्यांनी विविध ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत चौकशीची मागणी लावून धरली. चोरवणे (ता. संगमेश्वर) ग्रामपंचायतीच्या कचरा व्यवस्थापनाच्या दाव्यांपासून ते गुहागर तालुक्यातील वेलदूर व अंजनवेल ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर सभागृहात तीव्र चर्चा रंगली. याची दखल घेत जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांनी संबंधित प्रकरणांची तत्काळ चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत तपासणीसाठी आलेल्या समितीला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात चोरवणे ग्रामपंचायतीमध्ये दररोज तब्बल २३ मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र हा दावा वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे विरोधी पक्षातील सदस्य संतोष थेराडे यांनी सभागृहात नमूद केले.
एका ग्रामीण ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतोच कसा, त्याचे मूल्यांकन कोणी केले आणि त्याची विल्हेवाट नेमकी कुठे व कशा पद्धतीने लावली जाते, असे प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांनी ग्रामपंचायतीची सभा २६ डिसेंबर २०२६ रोजी झाल्याचे दर्शविणारी छायाचित्रेही सभागृहात सादर केली. या सर्व बाबींची गांभीर्याने दखल घेत अध्यक्षा केंद्रे यांनी चौकशीचे आदेश दिले.
दरम्यान, गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल आणि वेलदूर ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक स्थितीवरही विरोधी पक्षाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आरजीपीएल कंपनीकडून या ग्रामपंचायतींना दरवर्षी सव्वा कोटी रुपयांहून अधिक महसूल प्राप्त होत असताना, त्यातील केवळ १० ते १२ लाख रुपये पाणीपुरवठ्यासाठी खर्च होत होते. मात्र आज या ग्रामपंचायती आर्थिक अडचणीत सापडल्या असून, निधी नेमका कुठे खर्च झाला याची माहिती समोर यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विक्रांत जाधव यांनी केली. सन २०२२ पूर्वीच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि विकासकामांची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानुसार संबंधित ग्रामपंचायतींच्या कारभाराचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अध्यक्षा केंद्रे यांनी दिले.
याच सभेत जिल्ह्यातील विनापरवाना अथवा अपुऱ्या सुविधांमध्ये चालणाऱ्या नर्सरींचा मुद्दाही गाजला. अनेक ठिकाणी दुकानगाळे किंवा पत्र्याच्या शेडमध्ये बालसंगोपन केंद्रे सुरू असल्याचे निदर्शनास आणून देत विक्रांत जाधव यांनी बालकांच्या सुरक्षेशी तडजोड होत असल्याची चिंता व्यक्त केली. अशा नर्सरींची तातडीने तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या या विविध मुद्द्यांमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर ग्रामपंचायतींच्या पारदर्शकता, आर्थिक उत्तरदायित्व आणि सार्वजनिक सेवांच्या गुणवत्तेबाबत महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले असून, चौकशी अहवालानंतर अनेक बाबींवर पडदा उघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
