( रत्नागिरी/ प्रतिनिधी )
जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत तसेच इतर घरकुल योजनांअंतर्गत सुमारे १५ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये रत्नागिरी तालुक्यातच सुमारे १२०० ते १३०० घरकुले प्रस्तावित आहेत. काही कामे सध्या सुरू असली तरी लाभार्थ्यांना शासनाने जाहीर केलेली मोफत पाच ब्रास वाळू अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे अनेक घरकुलांच्या कामांना खोळंबा आला आहे.
या संदर्भात शिवसेनेचे नेते आणि माजी मंत्री अनिल परब यांनी सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ही वाळूसंदर्भात जप्तीची काही प्रकरणे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. शासनाच्या वाळू धोरणामुळे एकीकडे लाखो रुपयांची वाळू बेकायदेशीर उत्खननातून बाजारात जात असताना, दुसरीकडे गरीब लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची मोफत वाळू मिळत नसल्याचे हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
शासनाने घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र प्रत्यक्षात रत्नागिरी जिल्ह्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. एप्रिल महिन्यात जिल्हा प्रशासनाच्या खनिकर्म विभागाने शासनाकडे पत्र पाठवून २८०० ब्रास जप्त वाळू घरकुलांसाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. परंतु अद्याप शासनाकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही, अशी माहिती संबंधित विभागाने दिली आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाने नुकत्याच केलेल्या वाळू धोरणातील बदलांमुळे जिल्ह्यात ड्रेजर लिलाव पार पडले असून, तीन ड्रेजरमधून तब्बल ६० हजार ब्रास वाळू मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र ही वाळू केव्हा उपलब्ध होणार, याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. या ड्रेजर उत्खननामधून दहा टक्के वाळू घरकुलांसाठी देण्याची तरतूद असूनही, अंमलबजावणी कधी होणार, हा प्रश्न कायम आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांचा संभ्रम
घरकुलाचे काम सुरू असलेल्या अनेक लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी आवश्यक असलेली वाळू उपलब्ध नसल्यामुळे कामे अर्धवट राहिली आहेत. शासनाच्या विविध धोरणात्मक बदलांमुळे लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यात अडचणी येत असून, प्रशासन आणि शासन यांच्यातील दुव्यांच्या अभावामुळे विकासाच्या योजनाच थांबलेल्या आहेत, अशी नाराजी जिल्ह्यातून व्यक्त केली जात आहे.
