(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड अर्थात महावितरणकडून जिल्ह्यात सध्या स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. सरकारच्या मते या योजनेमुळे वीज चोरी रोखणे, अचूक बिलिंग करणे आणि ग्राहकांना स्वतःच्या वीज वापरावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीज बिलात मोठी वाढ झाल्याच्या तक्रारी समोर येत असून, यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर काही ग्राहकांचे वीज बिल पूर्वीपेक्षा दुप्पट किंवा तिप्पट आल्याचा आरोप होत आहे. ग्रामीण भागापासून शहरांपर्यंत नागरिक संताप व्यक्त करत असून, पूर्वी सातशे ते आठशे रुपये येणारे बिल आता दोन हजार ते तीन हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे, स्मार्ट मीटरमध्ये प्रीपेड प्रणाली, रिअल-टाइम रीडिंग आणि ऑटोमॅटिक डेटा ट्रान्सफर यंत्रणा असल्याने पारंपरिक मीटरपेक्षा बिलिंग अधिक अचूक आणि काटेकोर होत असल्याचे महावितरणकडून सांगितले जात आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांच्या मते, स्मार्ट मीटरमुळे बिल वाढत नसून पूर्वी कमी नोंदविला जाणारा वीज वापर आता अचूकपणे मोजला जात असल्याने ग्राहकांना बिल अधिक वाटत आहे.
मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत ग्राहकांना योग्य माहिती आणि मार्गदर्शन देण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याची टीका होत आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरचा मुद्दा आता केवळ तांत्रिक मर्यादेत राहिलेला नसून त्याला सामाजिक आणि राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. गावोगावी बैठका, चर्चा आणि सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया सातत्याने वाढताना दिसत आहेत.
महागाई, बेरोजगारी आणि वाढत्या घरगुती खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर वाढीव वीज बिल हा सर्वसामान्यांसाठी मोठा आर्थिक प्रश्न बनला आहे. शेतकरी, लघु व्यावसायिक, मध्यमवर्गीय कुटुंबे तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा मोठा फटका बसत असल्याचे चित्र आहे. अनेक कुटुंबांना घरखर्च सांभाळायचा की वीज बिल भरायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत स्मार्ट मीटर हटवण्याची मागणीही केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. स्मार्ट मीटर योजना ही सामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी नसून खासगी कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी राबवली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. नागरिकांना विश्वासात न घेता आणि पुरेशी माहिती न देता जबरदस्तीने मीटर बसवले जात असल्याचा आक्षेपही त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होताना दिसत आहे.
दरम्यान, डिजिटल सुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे स्वागत असले तरी त्याचा आर्थिक भार सामान्य माणसाच्या खिशावर पडू नये, अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. स्मार्ट मीटर योजना यशस्वी करायची असेल, तर प्रशासनाने पारदर्शकता वाढवणे, तक्रारींचे तत्काळ निराकरण करणे आणि व्यापक जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. अन्यथा, वाढत्या असंतोषामुळे हा मुद्दा आगामी काळात मोठ्या आंदोलनाचे रूप धारण करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
