(नवी दिल्ली)
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE)च्या उत्तरपत्रिकांच्या डिजिटल मूल्यमापन प्रणालीवरून सुरू झालेला वाद आता अधिकच तीव्र झाला असून केंद्र सरकारने सोमवारी (2 जून) मोठी प्रशासकीय कारवाई केली आहे. सीबीएसईचे अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांची बदली करण्यात आली असून, त्यांच्या जागी प्रशांत सीताराम लोखंडे यांची नवे अध्यक्ष तर वरुण भारद्वाज यांची नवे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, बदलीचे आदेश जारी झाल्यानंतर काही तासांतच नव्या नियुक्त्यांची घोषणा करण्यात आल्याने या घडामोडींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पदावरून हटवण्यात आलेले राहुल सिंह यांची कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागात अतिरिक्त सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर हिमांशू गुप्ता यांना गृह मंत्रालयांतर्गत त्यांच्या मूळ संवर्गात परत पाठवण्यात आले आहे. तसेच, डिसेंबर 2030 नंतरच त्यांना पुन्हा केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर येण्याची पात्रता मिळेल, अशी अटही घालण्यात आली आहे.
डिजिटल मूल्यमापनावरून वाद वाढला
सीबीएसईच्या उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी वापरण्यात आलेल्या डिजिटल प्रणालीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रक्रियेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या खासगी कंपनीच्या निवडीवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’वर पोस्ट करत आरोप केला की, ‘Coempt’ नावाची कंपनी यापूर्वी 2019 मध्ये तेलंगणामध्ये ‘Globearena’ या नावाने कार्यरत होती आणि त्यावेळीही मोठा निकाल वाद निर्माण झाला होता. कंपनीचे नाव बदलले असले, तरी कामकाजाची पद्धत तीच असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राहुल गांधी यांनी असा सवाल उपस्थित केला की, कंपनीचा जुना वादग्रस्त इतिहास माहिती असतानाही तिला सीबीएसईसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेचे कंत्राट का देण्यात आले? त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला “सुनियोजित कट” असे संबोधत विद्यार्थ्यांसाठी न्यायाची मागणी केली आहे.
CBSEचा आरोप फेटाळण्याचा प्रयत्न
दरम्यान, सीबीएसईने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत स्पष्टीकरण दिले आहे. मंडळाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हैदराबादस्थित ‘Coempt’ कंपनीलाच नियमांनुसार कंत्राट देण्यात आले असून निविदा प्रक्रियेत सर्व सरकारी नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात आले.
सीबीएसईनुसार, ऑगस्ट 2025 मध्ये 2026 च्या परीक्षांसाठी डिजिटल मूल्यमापन प्रक्रियेकरिता सरकारी पोर्टलद्वारे प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. त्यानंतर पात्र कंपनीची निवड करण्यात आली. विद्यार्थी आणि पालकांना आश्वस्त करताना मंडळाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर किंवा निकालांवर कोणताही अन्याय होणार नाही. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि भ्रष्टाचाराला कोणतीही संधी दिली जाणार नाही.
2019 च्या तेलंगणा निकाल वादाशी साम्य?
या प्रकरणात आता 2019 मधील तेलंगणा इंटरमीडिएट बोर्ड निकाल वादाचे संदर्भ पुन्हा चर्चेत आले आहेत. त्या वेळी जवळपास 9 लाख विद्यार्थ्यांपैकी 3 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण घोषित करण्यात आले होते. निकालांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत आढळल्यानंतर राज्य सरकारने चौकशी समिती स्थापन केली होती.
माध्यम अहवालांनुसार, परीक्षकांवर अत्यंत वेगाने मूल्यमापन पूर्ण करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. चौकशीत ‘Globearena Technologies’ कंपनीच्या तांत्रिक त्रुटी आणि डिजिटल डेटा प्रक्रियेतील समस्यांमुळे निकालांमध्ये गोंधळ निर्माण झाल्याचे समोर आले होते. हीच बाब आता सीबीएसईच्या डिजिटल मूल्यमापन वादाशी जोडली जात आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम, पालकांमध्ये चिंता
डिजिटल मूल्यमापन प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या या वादामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि पालकांमध्ये चिंता वाढली आहे. सीबीएसईच्या परीक्षांवर देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असल्याने या प्रकरणातील चौकशी आणि सरकारी निर्णयांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
