राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवणारी एक मोठी आर्थिक गैरव्यवहाराची घटना समोर आली आहे. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने नागपूर विभागात तब्बल ५८० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बोगस भरती करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. या बोगस कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीत सामील करून सुमारे १०० कोटी रुपयांचा सरकारी निधी अपहार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी संबंधित १२ शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी तसेच शिक्षण विभागातील दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी शिक्षण संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात येणार आहे. प्राथमिक तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, नागपूर विभागातील या १२ शिक्षण संस्थांनी नागपूर जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक) आणि नागपूर अधीक्षक यांच्या मदतीने हा घोटाळा घडवून आणला.
विशेष म्हणजे, शिक्षण विभागाकडून कोणतेही अधिकृत आदेश नसताना या ५८० बोगस कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीत टाकण्यात आली. २०१९ पासून गेल्या सहा वर्षांपासून हे कर्मचारी दरमहा ४० हजार ते ८० हजार रुपये वेतन घेत होते. या काळात ही बाब शिक्षण प्रशासनाच्या निदर्शनास का आली नाही, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.
या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आणि पारदर्शकतेवर गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत. “प्रशासकीय यंत्रणा एवढी कुचकामी कशी काय ठरली?” आणि “यासारखी आणखी किती बोगस भरती प्रकरणं अद्याप लपलेली आहेत?” असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. यामुळेच अशा प्रकारच्या अन्य भरतींचा शोध घेणे आता अत्यावश्यक बनले आहे. ज्या १२ शिक्षण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शालार्थ प्रणालीत बोगस नावे नोंदवली, त्या शाळा मोठ्या राजकीय नेत्याशी संबंधित आहेत.
