(मुंबई)
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार असून राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून महिन्यात शेतकरी कर्जमाफीबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत दिले होते. त्यानुसार सहकार विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आलेल्या घोषणेनंतर यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर योजनेला मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
आचारसंहितेमुळे अधिकृत घोषणा रखडली
सध्या राज्यात विधान परिषद निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्याने सरकारला नवीन योजनांची किंवा मोठ्या निर्णयांची अधिकृत घोषणा करता येत नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याचे वृत्त असले तरी अधिकृत घोषणा आचारसंहिता संपल्यानंतर होण्याची शक्यता आहे.
३६ हजार कोटींचा आर्थिक भार
या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारवर सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमधील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळू शकतो.
बँकर्स समितीच्या अहवालानुसार राज्यात एकूण १ कोटी ३३ लाख शेतकरी असून त्यापैकी सुमारे २४ लाख ७३ हजार शेतकरी थकबाकीदार आहेत. या शेतकऱ्यांकडे एकूण ३५ हजार ४७७ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही लाभ
कर्जमाफीबरोबरच नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांचे विशेष अनुदान देण्याचा प्रस्तावही योजनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांसोबतच प्रामाणिक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.
३० जूनपूर्वी खात्यात रक्कम?
महायुती सरकारमधील नेत्यांनी यापूर्वी अनेकदा ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत संकेत दिले होते. मंत्रिमंडळ बैठकीतही निधी वितरणाच्या प्रक्रियेवर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबतची अंतिम माहिती अधिकृत घोषणेनंतर स्पष्ट होणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीसह पायाभूत सुविधा आणि उच्च शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच मुंबईतील सहा नामांकित महाविद्यालयांचा समूह विद्यापीठात समावेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कामांसाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्ज घेण्यास तसेच राज्य शासनाच्या निधी प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पासाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (AIIB) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) यांच्याकडून प्रत्येकी ८,७०० कोटी रुपये, असे एकूण १७,४०० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख रस्ते आणि संपर्क मार्गांचे जाळे अधिक सक्षम व आधुनिक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उच्च शिक्षण क्षेत्रातही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेत हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये सहा नामांकित महाविद्यालयांचा समावेश करण्यास मंजुरी दिली. यामध्ये प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, किशनचंद चेलाराम विधी महाविद्यालय, श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल महाविद्यालय, सेठ वासियामुल्ल असोमुल्ल विज्ञान महाविद्यालय तसेच थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय यांचा घटक महाविद्यालये म्हणून समावेश करण्यात येणार आहे.
राज्यातील पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास आणि उच्च शिक्षण क्षेत्राला बळकटी देणारे हे निर्णय आगामी काळात दूरगामी परिणाम घडविणारे ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
