(संगमेश्वर /रत्नागिरी प्रतिनिधी)
ग्रामीण भागातील स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी प्रभावीपणे सांभाळणाऱ्या गट संसाधन केंद्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. रखडलेल्या वेतनाच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी १ जूनपासून कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
पंचायत समिती स्तरावर कार्यरत असलेल्या गट संसाधन केंद्रांमध्ये गट समन्वयक व समूह समन्वयक या पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त कर्मचारी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी, सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी करत आहेत. ग्रामीण स्वच्छता अभियान यशस्वी करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांचे योगदान मोलाचे मानले जाते. मात्र, डिसेंबर २०२५ पासून वेतन न मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. दैनंदिन खर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, घरभाडे, कर्जाचे हप्ते तसेच प्रवास खर्च भागविताना त्यांची आर्थिक कोंडी होत असल्याचे सांगितले जात आहे. शासनाच्या विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होत असताना प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अनेक महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच त्यांच्या श्रमाचे मोबदले वेळेवर मिळत नसल्याची खंत संबंधितांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, रखडलेले वेतन तातडीने अदा करण्यात यावे, या मागणीसाठी सोमवार, १ जूनपासून कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती कर्मचारी प्रतिनिधी मिथुन थरवळ आणि सावी दळवी यांनी दिली. याबाबतचे निवेदन गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती संगमेश्वर यांच्याकडे सादर करण्यात आले असून प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कामबंद आंदोलनामुळे स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या स्वच्छता, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून प्रशासन या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेते, याकडे आता संबंधित कर्मचाऱ्यांसह ग्रामस्थांचेही लक्ष लागले आहे.
