अंगणवाडी सेविकांसाना दिलासा! निवृत्तीचे वय 65 वर्षांपर्यंत वाढविण्याचे संकेत; आहार दरवाढ आणि थकीत मानधनाबाबत सरकारची सकारात्मक भूमिका

( मुंबई )

राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अंगणवाडी बालकांना अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि पोषक आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी आहार दरवाढीचा प्रस्ताव शासन स्तरावर सकारात्मक विचाराधीन असून त्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. मंत्रालयात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

निवृत्तीचे वय 65 वर्षांपर्यंत वाढण्याची शक्यता

बैठकीत अंगणवाडी मदतनीस पदावरून थेट नियुक्ती झालेल्या अंगणवाडी सेविकांच्या निवृत्ती वयाचा मुद्दा चर्चेत आला. सध्या 60 वर्षे असलेले निवृत्तीचे वय 65 वर्षांपर्यंत वाढविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून याबाबत आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

अंगणवाडी केंद्रांतील बालकांना अधिक चांगला आणि पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी आहार दरवाढीचा प्रस्ताव प्रक्रियेत आहे. यामुळे राज्यातील लाखो बालकांच्या पोषण स्तरात सुधारणा होण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

ग्रॅज्युएटी आणि थकीत मानधनाबाबतही सकारात्मक भूमिका

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या उपदान (ग्रॅज्युएटी) संदर्भातील मागणीबाबत शासन सकारात्मक असून विभागामार्फत संबंधित प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच प्रोत्साहन भत्ता आणि केंद्र शासनाकडून मिळणारे थकीत मानधन तातडीने वितरित करण्यासाठीही कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

अंगणवाडी केंद्रांसाठी वाय-फाय सुविधा

कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजातील अडचणी कमी करण्यासाठी अंगणवाडी केंद्रांमध्ये वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. डिजिटल कामकाज अधिक सुलभ करण्यासाठी या सुविधेचा फायदा होणार आहे.

केंद्रांच्या भाडेवाढीबाबत प्रस्ताव

महानगरपालिका क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रांच्या भाडेवाढीसंदर्भात केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीला महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, आयुक्त माधवी सरदेशमुख, सहसचिव वि.रा. ठाकूर, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे विजय क्षीरसागर, भारतीय कामगार संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी.एल. कराड तसेच अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्ष शुभा शमीम यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील हजारो अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.