(मुंबई)
सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या थकीत मेंटेनन्स शुल्काबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मेंटेनन्स शुल्क हे “सतत राहणारे दायित्व” असल्याचे स्पष्ट करत, अनेक वर्षांनंतरही सोसायट्यांना थकबाकीची कायदेशीर वसुली करता येईल, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे मेंटेनन्स न भरणाऱ्या रहिवाशांविरोधात कारवाई करण्याचा मार्ग अधिक मोकळा झाला आहे.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने ठाण्यातील दोन ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत हा निर्णय दिला. संबंधित याचिकाकर्ते १९९६ पासून नोंदणीकृत नसलेल्या विकास कराराच्या आधारे फ्लॅटमध्ये राहत होते. मात्र त्यांनी सोसायटीकडून मागितलेले थकीत मेंटेनन्स शुल्क भरण्यास नकार दिला होता.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम १५४बी-२९चा उल्लेख करत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. या कलमानुसार सोसायट्यांना थकबाकी वसुलीसाठी विशेष अधिकार आणि यंत्रणा उपलब्ध असून, सामान्य कालमर्यादेचे नियम अशा प्रकरणांना लागू होत नाहीत. त्यामुळे १० ते १५ वर्षांपूर्वीची थकीत मेंटेनन्स रक्कमही वसूल करता येऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच एखादी व्यक्ती फ्लॅटची अधिकृत नोंदणीकृत मालक नसली, तरी ती संबंधित घरात राहत असेल, मालमत्ता कर भरत असेल आणि सोसायटीच्या सुविधा वापरत असेल, तर तिला मेंटेनन्स शुल्क भरणे बंधनकारक राहील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिलासा मिळाला असून, दीर्घकाळ थकीत असलेल्या मेंटेनन्स वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाईला बळ मिळणार आहे.
