(मुंबई)
ऑनलाइन औषध विक्री आणि बेकायदा औषध वितरणाविरोधात देशभरातील साडेबारा लाखांहून अधिक केमिस्ट आणि औषध विक्रेत्यांनी आज देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील मेडिकल दुकाने बंद राहणार असून औषध विक्री क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. ऑनलाइन फार्मसी कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोठ्या सवलती, नियमबाह्य औषध विक्री आणि पारंपरिक मेडिकल व्यवसायावर होणारा परिणाम याविरोधात केमिस्ट संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
रिटेल अँड डिस्पेन्सिंग केमिस्ट असोसिएशनचे मुंबई विभागाचे खजिनदार प्रवीण व्यास यांनी सांगितले की, ऑनलाइन औषध विक्रीमुळे स्थानिक मेडिकल स्टोअर्सचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. अनेक ई-फार्मसी प्लॅटफॉर्मवर डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे उपलब्ध करून दिली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेषतः गर्भपाताशी संबंधित औषधांची बेकायदा विक्री गंभीर असून त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केमिस्ट संघटनांच्या मते, ऑनलाइन औषध विक्री क्षेत्रात नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने बनावट औषधे आणि अनियंत्रित विक्रीचे प्रमाण वाढत आहे. ई-फार्मसी कंपन्यांकडून २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत दिल्या जाणाऱ्या सवलतीमुळे पारंपरिक औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय अडचणीत आला असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
केमिस्ट संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
- ऑनलाइन औषध विक्रीवर कठोर नियंत्रण आणावे
- औषध वितरण साखळी अधिक पारदर्शक आणि नियमबद्ध करावी
- औषध विक्रेत्यांच्या हितसंरक्षणासाठी स्पष्ट धोरण जाहीर करावे
- बेकायदा आणि प्रिस्क्रिप्शनशिवाय होणारी औषध विक्री तातडीने थांबवावी
दरम्यान, या बंदच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनानेही तयारी सुरू केली आहे. औषध निरीक्षक अजय माहुले यांनी सांगितले की, मुंबईतील अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
सरकारी रुग्णालयांशी संलग्न मेडिकल दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली असून आपत्कालीन आणि जीवनरक्षक औषधांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली आहे. रुग्णसेवेवर कोणताही परिणाम होऊ नये यासाठी प्रशासन आणि संघटनांमध्ये समन्वय ठेवण्यात येत असल्याची माहितीही देण्यात आली.
देशभरातील या बंदमुळे औषध बाजारात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असले तरी रुग्णसेवा अबाधित ठेवण्यावर प्रशासनाचा भर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
