(मुंबई)
राज्यातील ओबीसी समाजासाठी महत्त्वाची ठरणारी नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा आठ लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावावर लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज (मंगळवारी) दिली.
मंत्रालयात बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याच्या शिफारशीसह केंद्र सरकारच्या इतर मागास प्रवर्गाच्या यादीत समाविष्ट नसलेल्या ४३ जातींचा प्रस्ताव राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
बैठकीत ओबीसी समाजाशी संबंधित विविध तांत्रिक, प्रशासकीय आणि धोरणात्मक विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जात पडताळणी समितीकडील प्रलंबित प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती, विविध महामंडळांमधील नियुक्त्या, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे बळकटीकरण आणि प्रशासकीय सुविधा वाढवण्यासंदर्भातही निर्णय प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात आला.
याशिवाय उपसंचालक आणि सहाय्यक संचालकांना वाहन खरेदीस मंजुरी देणे, जिल्हास्तरावर शिबिरे आयोजित करून जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करणे, पात्र लाभार्थींनाच प्रमाणपत्रे मिळावीत यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेणे आणि बनावट प्रमाणपत्रांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा झाली.
राज्यातील वसतिगृह आणि कार्यालयांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीस विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित असलेले ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी प्रशासकीय त्रुटींवर लक्ष वेधले. “स्पेलिंगमधील चुका असल्यामुळे राज्यातील २७ ते ३२ जाती शासकीय लाभांपासून वंचित राहत आहेत. या त्रुटी तातडीने दुरुस्त करून केंद्र सरकारकडे सुधारित प्रस्ताव पाठवावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, इतर मागास बहुजन कल्याण व दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
