(कोल्हापूर)
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा, 2026’ या मसुद्यावरून राज्यात नवा वाद निर्माण झाला आहे. देवस्थानांच्या इनाम जमिनींचे हक्क, मालकी आणि हस्तांतरणासंदर्भातील महत्त्वाच्या तरतुदींमुळे मंदिर विश्वस्त, पुजारी आणि धार्मिक संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या मसुद्यावर 5 जून 2026 पर्यंत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ यांनी या मसुद्याचा तीव्र निषेध करत राज्यव्यापी जनआंदोलनाचा इशारा दिला आहे. कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी हा कायदा हिंदू देवस्थानांच्या स्वायत्ततेवर आणि पारंपरिक वारसाहक्कांवर थेट आघात करणारा असल्याचा आरोप केला.
‘देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा 2026’ नेमका काय?
राज्य सरकारच्या मसुद्यानुसार, धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांच्या ताब्यातील देवस्थान इनाम जमिनी खालसा करून त्या संबंधित पुजारी, वहिवाटदार किंवा मिरासदार यांच्या नावावर कायमस्वरूपी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यासाठी रेडीरेकनर दरानुसार मूल्य आकारले जाईल आणि ती रक्कम संबंधित देवस्थान संस्थेला दिली जाईल, अशी तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे. शासनाच्या मते, या प्रक्रियेमुळे देवस्थान जमिनींसंदर्भातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वाद मिटण्यास मदत होऊ शकते.
मंदिर महासंघाचा तीव्र विरोध का?
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने या मसुद्याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. महासंघाच्या मते, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून धार्मिक कार्य, पूजा-अर्चा आणि मंदिर व्यवस्थापनासाठी देण्यात आलेल्या इनाम जमिनींचे परंपरागत हक्क संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सुनील घनवट यांनी सांगितले की, सार्वजनिक कायद्यांनुसार देवस्थानातील मूर्तीला कायदेशीर व्यक्तीचा दर्जा दिला जातो आणि इनाम जमिनी या देवतेच्या मालकीच्या मानल्या जातात. मात्र, प्रस्तावित कलम 3 आणि 4 अंतर्गत या जमिनी वहिवाटदार किंवा पुजाऱ्यांच्या नावावर वर्गीकृत करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मंदिर व्यवस्थापन आणि धार्मिक परंपरांवर परिणामाची भीती
या प्रस्तावित कायद्यामुळे पिढ्यानपिढ्या सुरू असलेली धार्मिक विधी व्यवस्था, मंदिरांचे संवर्धन, अन्नछत्रे आणि दैनंदिन पूजा-अर्चा धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती मंदिर विश्वस्त आणि संबंधित घटकांनी व्यक्त केली आहे. देवस्थान इनाम जमिनींचे मूळ स्वरूप बदलल्यास धार्मिक परंपरा आणि मंदिर व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे महासंघाचे म्हणणे आहे.
वक्फ जमिनींना अपवाद; दुजाभावाचा आरोप
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने या मसुद्यावर धर्मविशेष भेदभावाचा आरोपही केला आहे. वक्फ अधिनियम आणि इतर काही कायद्यांअंतर्गत असलेल्या जमिनींना अपवाद देण्यात आला असून, फक्त हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींसाठीच असा कायदा लागू केला जात असल्याचा दावा महासंघाने केला आहे. तसेच, 1 जानेवारी 2011 पूर्वीच्या अतिक्रमणांना नियमित करण्याची तरतूदही वादग्रस्त असल्याचं महासंघाचं म्हणणं आहे.
सरकारकडे महासंघाच्या महत्त्वाच्या मागण्या
महासंघाने हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत अत्यल्प असल्याचं सांगत ती किमान दोन महिन्यांनी वाढवण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय गुजरातच्या धर्तीवर ‘Anti Land Grabbing Act’ लागू करून देवस्थानांच्या जमिनींना विशेष संरक्षण द्यावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, 7/12 उताऱ्यावर ‘देवस्थान जमीन प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी नोंद करावी, जेणेकरून देवस्थान जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण रोखता येईल, अशी भूमिकाही महासंघाने मांडली आहे.
कोल्हापुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेला संयोजक प्रमोद सावंत, सहसंयोजक अशोक गुरव तसेच विविध मंदिरांचे विश्वस्त उपस्थित होते.
