(मुंबई)
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतरासाठी नवीन सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. शाळांच्या स्थलांतर प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्ता वाढवण्याच्या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाने कठोर निकष लागू केले आहेत. शुक्रवार (15 मे) जाहीर करण्यात आलेल्या या धोरणानुसार, शाळांची इमारत धोकादायक किंवा जीर्ण झाल्यास, विकास प्रकल्पामुळे जागा बाधित झाल्यास किंवा विद्यार्थ्यांसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीच स्थलांतराला परवानगी दिली जाणार आहे. राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित अशा विविध प्रकारच्या एक लाखांहून अधिक शाळा कार्यरत आहेत. या सर्व शाळांसाठी आता एकसमान आणि कठोर स्थलांतर नियम लागू करण्यात आले आहेत.
शाळा स्थलांतरासाठी अंतराची नवी मर्यादा
नवीन धोरणानुसार शाळा स्थलांतर करताना नवीन जागा मूळ शाळेपासून निश्चित अंतराच्या मर्यादेत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- प्राथमिक शाळा : 5 किलोमीटरच्या आत
- माध्यमिक शाळा : 10 किलोमीटरच्या आत
- उच्च माध्यमिक शाळा : 20 किलोमीटरच्या आत
विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये आणि शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी ही अट लागू करण्यात आली आहे.
कोणत्या कारणांसाठी मिळणार स्थलांतराची परवानगी?
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अपवादात्मक परिस्थितीतच शाळांना स्थलांतराची मंजुरी दिली जाईल. त्यामध्ये पुढील कारणांचा समावेश आहे :
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे इमारतीचे नुकसान
- विकास प्रकल्पामुळे शाळेची जागा बाधित होणे
- भाडेकरार संपुष्टात येणे
- भाड्याच्या इमारतीतून स्वतःच्या जागेत स्थलांतर
- विद्यार्थीसंख्या वाढल्याने सुविधा अपुऱ्या पडणे
- अधिक चांगल्या शैक्षणिक व भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे
- स्वयंपूर्ण आणि सुरक्षित इमारतीत स्थलांतर
स्थलांतरासाठी कठोर अटी आणि कागदपत्रे अनिवार्य
शाळा स्थलांतर मंजुरीपूर्वी अनेक महत्त्वाची प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
त्यामध्ये :
- संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC)
- सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अंतर प्रमाणपत्र
- आरटीई कायद्यानुसार आवश्यक सुविधा उपलब्ध असल्याचा अहवाल
- नवीन जागेतील सुविधा जुन्या शाळेपेक्षा अधिक चांगल्या असल्याचे छायाचित्रांसह पुरावे
याशिवाय, युडायस (UDISE) अहवालानुसार विद्यार्थ्यांचे 100 टक्के आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे.
कमी पटसंख्येच्या शाळांना स्थलांतराची परवानगी नाही
नवीन नियमांनुसार अत्यल्प विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांना स्थलांतराची परवानगी दिली जाणार नाही.
- 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या प्राथमिक शाळा
- 40 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या माध्यमिक शाळा
या शाळांचे स्थलांतर प्रस्ताव थेट नाकारले जाऊ शकतात, असे संकेत शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
अनुदानित शाळांसाठी अतिरिक्त अट
अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांच्या बाबतीत अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण केल्याशिवाय स्थलांतर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवता येणार नाही. शिक्षकांची अतिरिक्त संख्या आणि विद्यार्थ्यांचे प्रमाण याची तपासणी करूनच अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य
स्थलांतरानंतर विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही, शैक्षणिक दर्जा उंचावेल आणि सुरक्षित वातावरणात शिक्षण मिळेल, याची विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. राज्य सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे शाळा स्थलांतर प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल, तसेच विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतील, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
