(मुंबई)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत जलसंपदा, शिक्षण, आरक्षण, नगरविकास, कोकण विकास, शेती आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित एकूण १४ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.
राज्य सरकारने पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्यासाठी सुधारित धोरणास मंजुरी दिली आहे. सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणार असून त्यामुळे धरणांची पाणीसाठा क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी “सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” पुढील तीन वर्षे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून दोन्ही जिल्ह्यांचा सर्वंकष विकास साधण्यावर या योजनेत भर देण्यात येणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या निधीलाही मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय नाशिक परिक्रमा मार्ग अर्थात रिंग रोड प्रकल्पासाठी जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचाही निर्णय झाला.
राज्य सरकारने राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेतील सवलतींचा लाभ घेतलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातूनच होणार असून त्यांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही.
पुणे महानगरपालिकेच्या मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल दरम्यानच्या नदीपात्र विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कात ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी ही सवलत २५ टक्के होती. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ मध्ये यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे.
याशिवाय कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, नाशिकला दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान, आश्रमशाळांतील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, मृद व जलसंधारण विभागातील हजारो पदांना मंजुरी, तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगासाठी नव्याने उपाध्यक्ष पदनिर्मिती यांसारखे महत्त्वाचे निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.
