राज्यात शाळांमध्ये सहशालेय शिक्षण वाढवण्यासाठी अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती सुरू, मानधनही ठरले

(मुंबई)

महाराष्ट्र शासनाने राज्यभरातील जिल्हा परिषद, महापालिका व नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये सहावी ते आठवी (किंवा सातवीपर्यंत असलेल्या शाळांमध्ये सहावी–सातवी) वर्गाचा एकूण पट 100 किंवा त्याहून अधिक असलेल्या शाळांना आगामी शैक्षणिक वर्षात अंशकालीन निदेशक नेमण्याची मुभा दिली आहे. कला, क्रीडा आणि कार्यानुभव या तीन विषयांसाठी प्रत्येकी एक असे एकूण तीन अंशकालीन निदेशक नियुक्त करता येणार आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार, पात्र शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती मुख्याध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाईल. मुख्याध्यापकांना रिक्त पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असून, आलेल्या अर्जांची छाननी व पडताळणी केंद्रप्रमुखांकडून केली जाईल. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समिती गुणवत्तेनुसार उमेदवारांची निवड करेल. अंतिम मान्यता शासनाकडून मिळाल्यानंतर गटशिक्षणाधिकारी नियुक्ती आदेश देतील आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत निवड झालेल्यांची नावे शासनाकडे पाठवली जातील.

23 ऑक्टोबर 2025 रोजी निश्चित झालेल्या पटसंख्येनुसार पात्र ठरणाऱ्या शाळांसाठी ही प्रक्रिया आगामी शैक्षणिक वर्षात राबवली जाणार आहे. पटसंख्या वाढलेल्या शाळांमध्ये नव्याने निदेशकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. ही योजना राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये लागू होणार आहे. या निर्णयामागचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कला, क्रीडा व कार्यानुभव या विषयांचे शिक्षण अधिक प्रभावी करणे, शाळांमध्ये सहशालेय उपक्रमांना चालना देणे आणि गुणवत्तावाढ सुनिश्चित करणे हा आहे.

शासन आदेशानुसार, 48 तासांसाठी दरमहा 12,000 रुपये मानधन दिले जाते. 48 तासांपेक्षा जास्त कामासाठी प्रति तास 200 रुपये अतिरिक्त मानधन मिळते; मात्र मासिक कमाल मर्यादा 18,000 रुपये निश्चित आहे.

सध्या राज्यभर सुमारे साडेचार हजार अंशकालीन निदेशक कार्यरत आहेत, आणि पुढील वर्षी पात्र शाळांमध्ये ही संख्या अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना सर्जनशील, शारीरिक आणि व्यावहारिक कौशल्ये विकसित करण्यासाठी अधिक संधी उपलब्ध होतील.

शासनाची ही योजना फक्त शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नसून, शाळांमध्ये सहशालेय उपक्रमांचा विस्तार आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सक्षम पर्यावरण निर्मिती करण्यासाठी राबवली जात आहे. यामुळे राज्यातील शाळांमध्ये कला, क्रीडा आणि कार्यानुभवाचे शिक्षण अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक होईल.