(मुंबई)
राज्य सरकारने नागरिकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्व शासकीय विभागांची संकेतस्थळे आता मराठीत उपलब्ध होणार असून, त्याचबरोबर या संकेतस्थळांचा डिझाईन व मांडणी एकसमान ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे माहिती अधिक सुलभ व सोप्या भाषेत नागरिकांपर्यंत पोहोचेल तसेच सायबर गुन्हेगारांकडून बनावट संकेतस्थळांच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक टाळता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
१५० दिवसांत बदल अनिवार्य
राज्याच्या १५० दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा धोरणाचा भाग म्हणून हे बदल प्रत्येक विभागाने अनिवार्यपणे करावे लागणार आहेत. संकेतस्थळे मराठीत आणि एकसमान असल्यानं बनावट संकेतस्थळे सहज ओळखता येतील. फॉन्ट, डिझाईन किंवा नावातील असमानता नागरिकांच्या तत्काळ लक्षात येईल आणि फसवणुकीपासून बचाव होईल.
नवा युजर इंटरफेस
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सर्व शासकीय संकेतस्थळांवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यपालांची नावे असलेला एकसमान वापरकर्ता इंटरफेस असेल. याशिवाय ‘आपले सरकार’, माहिती अधिकार (आरटीआय) कायदा, तसेच विविध नागरिक सेवा यांसारख्या विभाग-विशिष्ट उपक्रमांसाठी प्रमुख लिंक देण्यात येणार आहेत.
१०० दिवसांच्या योजनेतून अनुभव
सरकारने यापूर्वी राबविलेल्या ‘१०० दिवसांच्या कामगिरी योजने’त प्रत्येक विभागाने स्वतंत्र लक्ष्ये निश्चित केली होती. मात्र त्यामध्ये विसंगती निर्माण झाल्याने विभागांच्या कामगिरीची तुलना करणे कठीण झाले. याच अनुभवातून समान संकेतस्थळ धोरणाची गरज भासली आणि आता ते प्रत्यक्षात येत आहे.
