( मुंबई )
युद्धात शहीद झालेल्या अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना नियमित सैनिकांप्रमाणे पेन्शन आणि इतर सेवा लाभांचा समान दावा करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये मांडली आहे. गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरमध्ये कर्तव्य बजावताना शहीद झालेल्या अग्निवीराच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर देताना केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘अग्निपथ’ योजना ही अल्पकालीन लष्करी नियुक्ती असून ती नियमित सैन्य सेवेसमान नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले.
शहीद अग्निवीर मुरली नाईक यांच्या आईची याचिका
मुरली नाईक यांच्या आई ज्योतीबाई नाईक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मे २०२५ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान सीमाभागात झालेल्या गोळीबारात मुरली नाईक शहीद झाले होते. याचिकेत अग्निवीरांना नियमित सैनिकांप्रमाणेच पेन्शन आणि इतर लाभ मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. तसेच अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमध्ये भेदभाव करणे हे भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ चे उल्लंघन असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
‘अग्निवीर आणि नियमित सैनिक वेगळ्या श्रेणीतील’
केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अग्निवीरांची नियुक्ती ही चार वर्षांच्या निश्चित कालावधीसाठी असते, तर पेन्शन आणि इतर लाभ हे दीर्घकालीन सेवेशी संबंधित असतात. त्यामुळे दोन्ही श्रेणींमध्ये तुलना होऊ शकत नाही. सरकारने पुढे नमूद केले की, अग्निवीरांनी योजनेच्या अटी मान्य करून सेवेत प्रवेश घेतला आहे. त्यामुळे नंतर नियमित सैनिकांप्रमाणे लाभ मिळवण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने दावा करता येणार नाही.
न्यायालयीन हस्तक्षेपाला मर्यादा
केंद्राने आपल्या भूमिकेत स्पष्ट केले की, देशाची सुरक्षा, सैन्य रचना आणि संरक्षणविषयक धोरणे ही धोरणात्मक बाबी असून अशा निर्णयांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप मर्यादित असतो. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालय यांनी यापूर्वीच ‘अग्निपथ’ योजनेची वैधता कायम ठेवली असल्याचाही उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
२.३ कोटी रुपयांचे लाभ दिल्याचा दावा
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, मुरली नाईक यांना ‘बॅटल कॅज्युअल्टी’ घोषित करण्यात आले असून त्यांच्यावर पूर्ण लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तसेच विमा संरक्षण आणि भरपाईसह सुमारे २.३ कोटी रुपयांचे सर्व देय लाभ त्यांच्या कुटुंबीयांना वितरित करण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’
मुरली नाईक हे ९ मे २०२५ रोजी पुंछ भागात पाकिस्तानकडून झालेल्या गोळीबारात शहीद झाले होते. हा गोळीबार एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ला च्या प्रत्युत्तरात भारताने सुरू केलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान झाला होता. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी १८ जून रोजी होणार आहे.
