(मुंबई)
महाराष्ट्रातील धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून चर्चेत असलेले महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधानसभेनंतर बुधवारी विधान परिषदेतही मंजूर झाले. या विधेयकावर सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार चर्चा झाली. विरोधकांनी व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली, तर सत्ताधाऱ्यांनी जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर आळा घालण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. प्रलोभन, दहशत किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणार्यांना त्यात १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे आता देशातील १३ वे राज्य ठरणार आहे.
भाई जगताप यांचा विधेयकाला विरोध
काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी विधेयकाला विरोध दर्शवताना सांगितले की, भारताच्या संविधानानुसार प्रत्येक नागरिकाला धर्म स्वीकारण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी Article 25 of the Constitution of India चा संदर्भ देत सांगितले की, हा अधिकार संविधानाने दिला आहे आणि त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. विधेयकातील काही तरतुदींमुळे वेगवेगळे अर्थ निघू शकतात. धर्मांतरासाठी सात दिवसांची नोटीस देणे, स्थानिक पातळीवर आक्षेप मागवणे किंवा पोलीस चौकशी करणे या गोष्टी वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करणाऱ्या ठरू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
गोपनीयतेच्या अधिकारावर प्रश्न
जगताप म्हणाले की, शेजारी किंवा इतर व्यक्तींना आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार दिल्यास वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते. यामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. धर्मांतर अनेकदा गरीबी, भूक, बेरोजगारी किंवा सामाजिक अन्यायामुळेही होत असते. अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीलाच आपले निर्णय सिद्ध करावे लागणे योग्य नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. जगताप यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धर्मांतराचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, त्या काळातही कायदे अस्तित्वात होते. तरीही त्यांनी छातीठोकपणे धर्मांतर जाहीर केले होते. त्यामुळे धर्मांतरामागील सामाजिक कारणे समजून घेणं आवश्यक आहे.
समाजात दरी निर्माण होऊ नये
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेत भाग घेताना सांगितले की, लग्नासाठी किंवा इतर लाभांसाठी केले जाणारे धर्मांतर चुकीचे असल्यास त्यावर कारवाई व्हावी. मात्र हा कायदा कोणत्याही धर्माविरोधात नसल्याचे सरकारने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांच्या महाराष्ट्रात या विधेयकामुळे समाजात दरी निर्माण होऊ नये, अशी सूचना त्यांनी केली.
जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर आळा आवश्यक
भाजपाचे हेमंत पाटील यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत खोटी ओळख सांगून मुलींना फसवण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये लग्नानंतर अनेक महिलांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे या कायद्यामुळे महिलांना संरक्षण मिळेल, असे त्यांनी म्हटले. तर भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले की, खोटी ओळख सांगून फसवण्याच्या घटना वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत हा कायदा महिलांसाठी संरक्षण देणारा ठरेल.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचा पाठिंबा
शिवसेनेचे अनिल परब यांनी विधेयकातील काही मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. धर्मांतर वाढण्यामागे गरीबी किंवा शिक्षण-आरोग्य सुविधांचा अभावही कारणीभूत असू शकतो, असे ते म्हणाले. तथापि जबरदस्तीचे धर्मांतर थांबवण्याच्या भूमिकेतून त्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक आणणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य नाही. यापूर्वी देशातील १२ राज्यांनी हे विधेयक संमत केले आहे. हे विधेयक कुठल्याही एका धर्माच्या विरोधात नसून ते सगळ्या धर्मांना लागू आहे. राज्यात अनेकदा धर्मांतरणाच्या मुद्द्यावरून कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते. या परिस्थितीत प्रभावी कारवाई करण्यासाठी आता अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये सुस्पष्ट तरतुदी नाहीत. योग्य तरतूद असली, तर अशा अडचणी निर्माण होत नाहीत. त्यामुळे वारंवार दोन बाजूंचे लोक एकमेकांसमोर येणे, त्यातून कायदा सुव्यवस्था निर्माण होणे, असे प्रकार होऊ नयेत, म्हणून हे विधेयक आणले आहे.”
दीर्घ चर्चेनंतर विधेयक मंजूर
विधान परिषदेत या विधेयकावर दीर्घ आणि सविस्तर चर्चा झाली. विरोधकांनी व्यक्तीस्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि संवैधानिक अधिकारांबाबत चिंता व्यक्त केली. तर सत्ताधाऱ्यांनी जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे सांगितले. अखेर चर्चेनंतर महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले.
