मोदींच्या ‘काटकसरी’च्या आवाहनावर देशभरात संताप; “आधी मंत्र्यांचे ताफे कमी करा” हिंदू महासभेचे निवेदन

(कोल्हापूर)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर इंधन बचतीचे आवाहन केल्यानंतर देशभरात राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. “सोन्याची खरेदी कमी करा, खासगी वाहनांचा वापर मर्यादित ठेवा, वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य द्या,” अशा सूचनांवरून विरोधकांसह नागरिकांनी सरकारवर टीका केली आहे.

अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या वतीने कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांना निवेदन देत केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला. “जनतेला काटकसरीचे सल्ले देण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी स्वतःचे परदेश दौरे आणि मंत्र्यांचे ताफे कमी करावेत,” अशी मागणी करण्यात आली.

“महागाईवर मौन, जनतेला सल्ले” : हिंदू महासभेचा आरोप

हिंदू महासभेचे जिल्हाध्यक्ष अभिजित पाटील यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना म्हटले की, घरगुती गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे सामान्य नागरिक आधीच आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा वेळी महागाई कमी करण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याऐवजी जनतेलाच काटकसरीचे सल्ले दिले जात आहेत. निवेदनात खासदार-आमदारांची पेन्शन रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली असून, सरकारी खर्च कमी करण्याची सुरुवात सत्ताधाऱ्यांकडूनच व्हावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

सोशल मीडियावर मिम्सचा पाऊस; मोदींच्या वक्तव्याची खिल्ली

पंतप्रधान मोदी यांच्या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर मिम्सचा अक्षरशः पूर आला आहे. कौटुंबिक प्रसंग, राजकीय टोलेबाजी आणि विनोदी शैलीत तयार करण्यात आलेल्या पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. विशेषतः इंधन दरवाढ, सिलेंडरचे वाढते दर आणि सामान्य नागरिकांवरील आर्थिक ताण यावरून सरकारला लक्ष्य करण्यात आले. अनेकांनी कमेंट बॉक्समध्ये संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवत केंद्र सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या शुक्रवारी सहा दिवसांच्या पाच देशांच्या दौऱ्यावर रवाना होणार आहेत. या दौऱ्यात ते संयुक्त अरब अमिराती, नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटलीला भेट देणार आहेत. जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे. संबंधित देशांशी द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र एकूणच हा दौरा आणि जनतेला केल्या सूचनांबाबत विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका केली जात आहे.

आयपीएल सामने, निवडणुकांतील प्रचारसभा, रोड शो आणि मोठ्या राजकीय कार्यक्रमांवरील खर्चाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्बंध का लावले नाहीत? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, 2013 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देशातील नागरिकांनी एका वर्षासाठी सोन्याची खरेदी टाळली तर आर्थिक परिस्थितीत सकारात्मक बदल होऊ शकतो, असे वक्तव्य केले होते. त्या वेळी तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या वक्तव्यावर जोरदार टीका केली होती.

“महिलांना मंगळसूत्र खरेदी करू नका, असं सांगण्याची वेळ यूपीए सरकारवर आली आहे,” असा टोला नरेंद्र मोदी यांनी त्यावेळी लगावला होता. याच घटनेची आठवण करून देत सुप्रिया सुळे यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. “त्या वेळी टीका करणाऱ्या मोदी सरकारकडे आता काय उत्तर आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

“हे फसलेलं परराष्ट्र धोरण” : सतेज पाटील यांचा हल्लाबोल

विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनीही मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. “देशाच्या पंतप्रधानांनी अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं म्हणजे फसलेल्या परराष्ट्र धोरणाची कबुली आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. अमेरिका आणि तत्कालीन Donald Trump प्रशासनाच्या दबावाखाली भारताने घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम आता सामान्य नागरिकांना भोगावा लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले की, “पश्चिम बंगाल निवडणुकीनंतर सिलेंडर, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले. क्रूड ऑइल स्वस्त असताना त्याचा फायदा जनतेपर्यंत पोहोचवला गेला नाही. आता धोरणात्मक चुका जनतेवर ढकलल्या जात आहेत.” कोविड काळातील “थाळी वाजवा” मोहिमेचा उल्लेख करत त्यांनी मोदी सरकारवर उपरोधिक टीकाही केली.

विरोधकांकडून सरकारला सवालांची सरबत्ती

पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर विरोधी पक्षांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

• जय शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आयपीएल स्पर्धांवरील मोठ्या खर्चावर सरकार निर्बंध लावणार का?
• मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी सामान्य नागरिकांप्रमाणे मेट्रो किंवा लोकल ट्रेनने प्रवास करण्यास सुरुवात करणार का?
• ‘कार-पूल’चा सल्ला फक्त जनतेसाठीच आहे का? मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी देखील कार-पूलचा अवलंब करणार का?
• सोन्याची खरेदी कमी करण्याच्या आवाहनामुळे सराफा व्यवसायाशी संबंधित लाखो कारागीर आणि व्यापाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम होणार नाही का?
• महाराष्ट्र सरकारकडून खासगी विमानं आणि हेलिकॉप्टरवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कधी कमी केला जाणार?

या सर्व प्रश्नांवर सरकारकडून अद्याप कोणतेही स्पष्ट उत्तर देण्यात आलेले नसल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतरच केलेली इंधन दरवाढ, सिलेंडरच्या किंमती आणि महागाईच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत आहे. आता पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या सल्ल्यानंतर हा वाद अधिकच चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.