(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
सरकारी कार्यालयातील कागदोपत्री कारभाराचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना कसा बसतो, याचा प्रत्यय देणारे प्रकरण देवरुख येथील हेगशेट्ये कुटुंबीयांच्या बाबतीत समोर आले आहे. शासकीय मोजणी होऊन तीन वर्षांचा कालावधी उलटला, तरी अंतिम नकाशा आणि आकारफोडपत्रक मिळत नसल्याने भूमी अभिलेख विभागाच्या कारभाराविरोधात हेगशेट्ये कुटुंबीयांनी आता थेट आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. न्याय मिळेपर्यंत १५ ऑगस्टपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
संगमेश्वर तालुक्यातील मौजे ओझरे खुर्द येथील सर्व्हे क्रमांक १०८/१अमध्ये हेगशेट्ये कुटुंबीयांची ९३ गुंठे कायदेशीर जमीन आहे. या जमिनीची २९ मार्च २०२३ रोजी अतितातडीने शासकीय मोजणी करण्यात आली. मात्र, मोजणी पूर्ण झाल्यानंतरही अंतिम नकाशा आणि आकारफोडपत्रक देण्याची प्रक्रिया तीन वर्षांनंतरही पूर्ण झालेली नाही. संबंधित कार्यालयाकडे वारंवार पाठपुरावा आणि तक्रारी करूनही ठोस कार्यवाहीऐवजी केवळ ‘आज-उद्या’च्या आश्वासनांचा खेळ सुरू असल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. दरम्यान, २२ जानेवारी २०२६ रोजी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, संगमेश्वर यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कच्चा नकाशा तयार केला. मात्र, या नकाशात ९३ गुंठ्यांऐवजी केवळ ८८ गुंठे क्षेत्र दाखविण्यात आल्याचा दावा हेगशेट्ये कुटुंबीयांनी केला आहे. म्हणजेच कायदेशीररीत्या मोजणी झालेल्या क्षेत्रातून तब्बल पाच गुंठे कमी दाखविण्यात आल्याचा गंभीर आक्षेप त्यांनी नोंदविला आहे. या प्रकाराविरोधात कुटुंबीयांनी लेखी हरकती आणि आपले म्हणणे प्रशासनासमोर मांडले. मात्र, त्यानंतरही या प्रकरणावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेच्या दिरंगाईचा फटका जमीनधारकांना बसत असून, मोजणी झाली तरी नकाशा नाही आणि हरकत घेतली तरी निर्णय नाही, अशा कात्रीत नागरिकांना अडकवून ठेवण्याचा हा प्रकार किती काळ सुरू राहणार?, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
भूमी अभिलेख विभागाच्या कार्यालयीन दिरंगाईमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून सतत हेलपाटे मारावे लागत असून, त्यातून मानसिक, आर्थिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे हेगशेट्ये कुटुंबीयांनी म्हटले आहे. अखेर कार्यालयीन टोलवाटोलवीला कंटाळून त्यांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, ८४ वर्षीय मातोश्री पद्मजा हेगशेट्ये यांच्यासह कुटुंबातील सात सदस्य या बेमुदत उपोषणात सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, उपोषणादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी भूमी अभिलेख कार्यालय आणि संबंधित प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशाराही हेगशेट्ये कुटुंबीयांनी निवेदनातून दिला आहे. तीन वर्षे एका नकाशासाठी नागरिकांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, तर ‘शासकीय सेवा’ ही संकल्पना केवळ कागदावरच उरली आहे का?, असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
