(नवी दिल्ली)
मिडल ईस्टमध्ये वाढत असलेल्या तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून भारतासाठीही धोक्याची घंटा वाजली आहे. इराण-अमेरिका संघर्ष, आखाती भागातील अस्थिरता आणि वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किंमतींमुळे भारतातील महागाई वाढण्यासह आर्थिक विकासदरावरही परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा आशियाई विकास बँकेने (ADB) दिला आहे.
ADB चे मुख्य अर्थतज्ज्ञ अल्बर्ट पार्क यांनी सांगितले की, मिडल ईस्टमधील संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास जागतिक पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः तेल पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यास कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
ADB च्या अंदाजानुसार, 2026 मध्ये कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल 96 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. तर 2027 मध्येही तेलाचे दर 80 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर लवकर कमी होण्याची चिन्हे सध्या दिसत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारताच्या GDP वाढीवर परिणामाची शक्यता
वाढत्या तेलदरांचा थेट परिणाम भारताच्या आर्थिक विकासावर होऊ शकतो. ADB ने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाजही कमी केला आहे. याआधी एप्रिलमध्ये चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा विकासदर 6.9 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, आता हा अंदाज घसरून 6.3 टक्क्यांपर्यंत येऊ शकतो, असे सांगण्यात आले आहे. याचा अर्थ आर्थिक वाढ सुरू राहील, पण तिचा वेग मंदावू शकतो.
महागाई वाढण्याचा मोठा धोका
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींचा सर्वात मोठा परिणाम महागाईवर होण्याची शक्यता आहे. ADB ने भारतातील महागाईचा अंदाज मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. याआधी 4.5 टक्के महागाईचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, आता ती वाढून 6.9 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
तेल महागल्याने वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा थेट परिणाम रोजच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर होतो. गॅसच्या दरवाढीमुळे खतांचे दरही वाढू शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. काही शेतकरी कमी खतांचा वापर करू शकतात, ज्याचा परिणाम शेती उत्पादनावर होऊ शकतो. परिणामी अन्नधान्य महाग होण्याचाही धोका वाढू शकतो.
मोदींच्या आवाहनाची देशभर चर्चा
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच नागरिकांना पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याचे, संसाधनांची बचत करण्याचे आणि एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. या पार्श्वभूमीवर देश आर्थिक संकटाच्या दिशेने जात आहे का, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, मिडल ईस्टमधील तणाव आणखी वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम भारतातील महागाई, इंधन दर, शेती खर्च आणि सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काही महिने भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
