( मुंबई )
राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठी बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही महागाई भत्त्यात (DA) 2 टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, आता राज्य कर्मचाऱ्यांचा डीए 58 टक्क्यांवरून थेट 60 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या मासिक उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय 1 जानेवारी 2026 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्त्यासोबत मागील महिन्यांची थकबाकी देखील मिळणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारने याआधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 2 टक्के महागाई भत्ता वाढ जाहीर केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा लाभ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यातील तफावतही कमी झाली आहे.
अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनाही लाभ
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR), सुधारित 60 टक्के महागाई भत्त्याचा लाभ महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसोबतच अखिल भारतीय सेवेतील (AIS) अधिकाऱ्यांनाही मिळणार आहे. वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भातील स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत.
पगारात किती वाढ होणार?
महागाई भत्त्यातील वाढ कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन आणि पे मॅट्रिक्सनुसार ठरणार आहे. ज्यांचे मूलभूत वेतन अधिक आहे, त्यांच्या पगारातही अधिक वाढ होणार आहे. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या ‘टेक होम सॅलरी’मध्ये काही हजार रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे.
पेन्शनधारकांनाही मोठा फायदा
या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील लाखो पेन्शनधारकांनाही होणार आहे. वाढती महागाई, औषधोपचार खर्च आणि दैनंदिन गरजा लक्षात घेता ही वाढ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. त्यामुळे निवृत्ती वेतनधारकांमध्येही समाधानाचे वातावरण आहे.
राज्य सरकारने 6 मे रोजी जारी केलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या (NPS) शासन निर्णयामध्ये अनेक तांत्रिक आणि कायदेशीर त्रुटी असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केला आहे. या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांच्या संरक्षणासाठी महासंघाची मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांसोबत लवकरच महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर महासंघाने राज्यातील सर्व संलग्न संघटना, जिल्हा समन्वय समित्या आणि प्रतिनिधींना शासन निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून लेखी सूचना आणि टिप्पणी पाठविण्याचे आवाहन केले आहे. शासनासमोर तांत्रिक आणि कायदेशीर मुद्द्यांसह भक्कम भूमिका मांडण्यासाठी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी दिली. महासंघाच्या मते, 6 मेच्या शासन निर्णयातील अनेक बाबींमध्ये स्पष्टता नसून त्याचा भविष्यात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या शासन निर्णयातील त्रुटी शोधून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यावर महासंघाचा भर असणार आहे.
जुनी आणि सुधारित पेन्शन योजनेतील तफावत मांडणार
या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (NPS) यांमधील तफावत अधोरेखित करण्यात येणार आहे. नवीन योजनेमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे संभाव्य आर्थिक नुकसान कसे होऊ शकते, याबाबतही महासंघ शासनासमोर सविस्तर भूमिका मांडणार आहे. महासंघाने स्पष्ट केले की, पेन्शन योजनेव्यतिरिक्त राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांचे इतर प्रलंबित आणि जिव्हाळ्याचे प्रश्नही या बैठकीत उपस्थित केले जाणार आहेत.
14 मेपर्यंत लेखी सूचना पाठविण्याचे आवाहन
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने सर्व जिल्हा समन्वय समित्या आणि संलग्न संघटनांना या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे. विविध विभागांतील तज्ज्ञांशी चर्चा करून शासन निर्णयावरील लेखी सूचना आणि अभ्यासपूर्ण टिप्पणी 14 मेपर्यंत महासंघाच्या कार्यालयाकडे ईमेलद्वारे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या बैठकीकडे राज्यातील लाखो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले असून, सुधारित पेन्शन योजनेत कोणते बदल होणार याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या मागणीला यश
गेल्या काही महिन्यांपासून विविध कर्मचारी संघटनांकडून महागाई भत्ता वाढवण्याची मागणी केली जात होती. इंधन दरवाढ, वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे ही मागणी अधिक तीव्र झाली होती. अखेर सरकारने या मागणीची दखल घेत निर्णय जाहीर केला आहे.
पुढील पगारासोबत वाढीव रक्कम मिळण्याची शक्यता
राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने यासंबंधीचे अधिकृत कार्यालयीन ज्ञापन जारी केले असून वाढीव महागाई भत्ता पुढील वेतन देयकासोबत जमा होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. महागाईच्या काळात राज्य सरकारकडून मिळालेली ही मोठी भेट मानली जात असून आता लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या नजरा पुढील पगाराच्या स्लिपकडे लागल्या आहेत.
