(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
आगामी मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, राज्यातील सर्व शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट सक्तीचे करण्यात आले आहे. संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून पावसाळ्यापूर्वी शाळांच्या इमारती, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, स्वयंपाकगृहे तसेच इतर पायाभूत सुविधांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जीर्ण व धोकादायक इमारतींमुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने यंदा अधिक सतर्क भूमिका घेतली आहे.
यावेळी केवळ इमारतींच्या मजबुतीची पाहणी न करता तब्बल २७ महत्त्वाच्या निकषांवर शाळांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. छताची स्थिती, भिंतींना पडलेल्या भेगा, पावसाचे पाणी साचण्याची शक्यता, वीज यंत्रणा, शौचालयांची सुरक्षितता, गेट, दरवाजे, खिडक्या, खेळाचे मैदान आदी बाबींची बारकाईने तपासणी केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन सुरक्षिततेशी संबंधित प्रत्येक बाबीवर प्रशासनाचे विशेष लक्ष राहणार आहे.
धोकादायक ठरणाऱ्या शाळा तातडीने रिकाम्या करण्याचे निर्देश शासनाने दिले असून, आवश्यकतेनुसार अशा इमारती पाडून नव्याने बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पर्यायी सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याची तयारीही प्रशासनाने सुरू केली आहे. जोखीम टाळण्यासाठी शिक्षण विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि बांधकाम विभाग यांच्यात समन्वय ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मान्सूनपूर्व स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल निर्धारित मुदतीत सादर करणे सर्व शाळांसाठी बंधनकारक करण्यात आले असून, आदेशांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सरकारी शाळांबरोबरच खासगी शाळांनाही हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील अतिजीर्ण व डळमळीत इमारती पाडण्याची मोहीम अधिक वेगाने राबविण्यात येणार आहे. मागील वर्षी जिल्ह्यातील ६९ जीर्ण वर्गखोल्या पाडण्यात आल्या होत्या. काही ठिकाणी नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, अनेक ठिकाणी कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. यंदाही पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक वर्गखोल्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण विभागाने तालुकास्तरावर सूचना दिल्या असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहे.
