(रत्नागिरी/वार्ताहर)
देशासह राज्यातील सर्वसामान्य जनता आज महागाईच्या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहेत. पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या दरवाढीने आधीच कोलमडलेल्या कुटुंबांच्या अर्थकारणाला आणखी मोठा फटका बसला आहे. इंधन दरवाढीचा परिणाम केवळ वाहनांच्या टाकीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचे पडसाद थेट बाजारपेठेतील प्रत्येक वस्तूच्या किमतीवर उमटतात. वाहतूक महागली की भाजीपाला महागतो, धान्य महागते, दूध महागते आणि शेवटी सामान्य माणसाच्या ताटातील घासही महाग होतो.
एकीकडे सरकार विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा करत आहे. कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प, भव्य इमारती, आकर्षक प्रवेशद्वारे, सजावट, उद्घाटन समारंभ आणि जाहिरातींचा धडाका सुरू आहे. मात्र दुसरीकडे सामान्य नागरिकाचे वास्तव पूर्णपणे वेगळे आहे. घर चालवण्यासाठी धडपड, मुलांच्या शिक्षणाची चिंता, वाढती वीजबिले, महागलेला गॅस आणि रोजच्या खर्चाची जुळवाजुळव करताना नागरिक अक्षरशः मेटाकुटीला आला आहे.
आज अनेक कुटुंबांची अवस्था अशी आहे की महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात घरखर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. रोजगाराच्या संधी मर्यादित होत असताना महागाई मात्र बेभान धावत आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय वर्गाचे आर्थिक कंबरडे मोडत असताना त्यांना दिलासा देण्याऐवजी सत्ताधारी आणि लोकप्रतिनिधी विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या डामडौलात रमल्याचे चित्र दिसत आहे.
गावोगावी उद्घाटने, सत्कार समारंभ, स्वागत कमानी, बॅनरबाजी आणि शक्तिप्रदर्शनाच्या कार्यक्रमांवर लाखो-कोट्यवधी रुपयांची उधळण होत असताना जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. अनेक ठिकाणी विकासापेक्षा ठेके, निधी आणि टक्केवारीच्या चर्चांनाच अधिक महत्त्व दिले जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये बळावत आहे. जनतेच्या घामाच्या पैशातून उभारल्या जाणाऱ्या विकासकामांचा खरा लाभ जनतेला मिळतोय की काही मोजक्याच लोकांचे हितसंबंध जपले जात आहेत, असा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जाऊ लागला आहे.
विकासाला कोणाचाही विरोध असू शकत नाही. परंतु विकासाचा अर्थ फक्त सिमेंट-काँक्रीटच्या रचना उभारणे नसतो. विकास म्हणजे जनतेचे जीवनमान उंचावणे, महागाईचा भार कमी करणे, रोजगार निर्माण करणे, शेतकऱ्याला आधार देणे आणि गरीबांच्या घरातील चूल निर्धास्तपणे पेटती ठेवणे होय. जर नागरिकांचे जगणेच कठीण होत असेल, तर विकासाच्या दाव्यांना काय अर्थ उरतो?
सरकारकडे महसूल कमी नाही. करांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी जमा होतो. त्यामुळे इंधनावरील कर कमी करणे, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे, रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आणि गरीब-मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र आज प्राधान्यक्रम उलटे दिसत आहेत. जनतेच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नांपेक्षा प्रसिद्धी आणि प्रतिमानिर्मितीच्या राजकारणाला अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचे चित्र आहे.
आज सर्वसामान्य नागरिकाला भव्य प्रकल्पांचे स्वप्न नको आहे, तर स्वस्त गॅस, परवडणारे पेट्रोल, स्थिर रोजगार आणि दोन वेळचे सन्मानाने जेवण आणि परिपूर्ण सुलभ आरोग्य सुविधा हवी आहे. विकासाच्या झगमगाटापेक्षा जनतेच्या अश्रूंना आणि रोजीरोटीच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची वेळ आता आली आहे. अन्यथा विकासाच्या नावाखाली उभ्या राहणाऱ्या भव्य इमारतींच्या सावलीत सामान्य माणसाचे आयुष्य अधिकच अंधारमय होत जाईल.
