(कोलकाता)
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात अभूतपूर्व घडामोड घडली असून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुकीतील पराभवानंतरही राजीनामा देण्यास नकार दिल्यानंतर राज्यपालांनी त्यांचे मंत्रिमंडळ बरखास्त केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यात भाजपच्या नव्या सरकारच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राजभवनाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ काल ७ मे २०२६ रोजी मध्यरात्री संपुष्टात आला. त्यानंतर राज्यपालांनी संविधानातील कलम 174(2)(b) अंतर्गत अधिकार वापरत विधानसभा बरखास्त केली.
पराभवानंतरही ममतांचा राजीनाम्यास नकार
विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस ला मोठा धक्का बसला असून भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. मात्र निकालानंतरही ममता बॅनर्जी यांनी पराभव मान्य करण्यास नकार दिला होता. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत हा जनादेश नसून कटकारस्थान असल्याचे म्हटले. “आमचा पराभव जनतेमुळे नाही, तर निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या गैरप्रकारांमुळे झाला,” असा दावा त्यांनी केला होता.
राज्यपालांचा संवैधानिक निर्णय
राजकीय आणि घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यानंतर राज्यपालांनी संवैधानिक अधिकार वापरून ममता सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. तज्ज्ञांच्या मते, स्वातंत्र्योत्तर काळातील बंगालच्या इतिहासात अशी परिस्थिती प्रथमच निर्माण झाली आहे. दरम्यान, नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत प्रशासकीय जबाबदाऱ्या कशा पार पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
९ मे रोजी भाजप सरकारचा शपथविधी
भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता स्थापनेची तयारी सुरू केली असून ९ मे रोजी ब्रिगेड परेड ग्राउंड येथे नव्या सरकारचा शपथविधी पार पडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या सोहळ्यासाठी नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हावड्यात भाजप-टीएमसी कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष
दरम्यान, हावडा येथील शिबपूर परिसरात भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार संघर्ष झाल्याची माहिती समोर आली आहे. काही ठिकाणी बॉम्बफेकीच्याही घटना घडल्याचे वृत्त आहे. घटनेनंतर मोठ्या प्रमाणात पोलीस आणि केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले असून परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.
