(मुंबई)
अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर बुधवारी तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. अधिकृत फेरीवाल्यांना क्यूआर कोडयुक्त ओळखपत्र देण्यासाठी आवश्यक निधी राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला उपलब्ध करून द्यावा. “सरकार सध्या विविध योजनांमधून पैसे वाटतच आहे; त्यापेक्षा तो निधी सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी वापरा,” अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने अधिकृत आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांमध्ये नेमका फरक कसा ओळखणार, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर बुधवारी महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, मुंबईतील सुमारे ९९ हजार अधिकृत फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड असलेली ओळखपत्रे देण्यात येणार असून, त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत आवश्यक आहे. मात्र, या उत्तरावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत “दोन महिन्यांची मुदत कशासाठी?” असा थेट सवाल केला. त्यावर सिंग यांनी अनधिकृत तसेच बांगलादेशी फेरीवाल्यांना हटविण्याची प्रक्रिया आणि ओळखपत्रांची छपाई यामुळे विलंब होत असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवण्यासाठी सरकार महानगरपालिकेला नेमकी कोणती मदत करणार आहे, याबाबत आम्ही वारंवार विचारणा करत आहोत; मात्र अद्याप ठोस उत्तर मिळालेले नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुख्य सरकारी वकील अंजली हेळेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘ना-फेरीवाले क्षेत्रां’मधील कारवाई सुरू असली तरी अधिकृत फेरीवाले क्षेत्रे आणि बाजारांमधील अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटविणे अधिक कठीण ठरत आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावर न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला धारेवर धरत, “महापालिकेला ओळखपत्र छापण्यासाठी वेळ लागत असेल, तर राज्य सरकार स्वतः पुढाकार घेऊन ती का छापून देत नाही?” असा सवाल उपस्थित केला. या प्रकरणी महानगरपालिकेला पाच आठवड्यांची मुदत देण्यात आली असून, पुढील सुनावणी १० जून रोजी होणार आहे.
