( मुंबई )
राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. विद्यमान राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (Revised NPS) ऐच्छिक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना राज्याच्या वित्त विभागाने बुधवारी जारी केली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सुधारित NPS योजना निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी राज्य सरकारने अधिकृत शासन निर्णय (GR) देखील जारी केला आहे.
सुधारित NPS म्हणजे काय?
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सुधारित NPS निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक असून विहित मुदतीत पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच लागू होणार आहे. वित्त विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये सुधारित NPS लागू करण्याची सविस्तर प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. सुधारित NPS योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळू शकते. त्यामुळे राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
ही योजना केवळ NPS अंतर्गत कार्यरत असलेल्या आणि शासनाने निश्चित केलेल्या कालावधीत सुधारित NPS निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच लागू होणार आहे. यासाठी शासनाने आवश्यक अटी आणि प्रक्रिया निश्चित केल्या आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचारी संघटनांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याची मागणी सुरू असतानाच सरकारने सुधारित NPSचा पर्याय उपलब्ध करून दिल्याने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
दरम्यान, सुधारित NPS निवडण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया, अर्ज आणि अंतिम मुदतीबाबत अधिक माहिती लवकरच संबंधित विभागांकडून जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा जीआर
सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत राज्य शासनाची योजना असून, जे शासकीय अधिकारी / कर्मचारी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेसाठीचा विकल्प स्वीकारतील त्यांनाच सदर योजना सेवानिवृत्तीनंतर लागू राहील.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.
2) या योजनेंतर्गत किमान 10 वर्षांच्या सेवेनंतर नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यावर किमान निवृत्तिवेतन रु.7500/- इतके राहील. 10 वर्षापेक्षा कमी सेवा असल्यास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहणार नाही.
3) कुटुंब निवृत्तिवेतन निवृत्तिवेतनाच्या 60% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि त्यावरील महागाई वाढ अनुज्ञेय राहील.
4) सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना स्वीकारलेले अधिकारी / कर्मचारी यांच्या नियत वयमानानुसार निवृत्तीच्या वेळी त्यांनी त्याच्या PFRDA यांच्याकडे जमा झालेल्या अंशदानाच्या संचित निधीमधून प्राप्त होणाऱ्या 60% परताव्याची रक्कम आहरण आणि संवितरण अधिकारी यांचेकडे जमा करावी. आहरण आणि संवितरण अधिकारी यांनी अशा जमा झालेल्या रकमा यासाठी निश्चित करण्यात येणाऱ्या लेखाशीर्षाखाली चलनाव्दारे शासनास भरणा कराव्यात.
5) दि. 01 मार्च, 2024 ते या शासन परिपत्रकाच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांनी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प स्विकारलेला आहे, अशा अधिकारी / कर्मचारी यांनी देखील निवृत्तीच्या वेळी PFRDA यांच्याकडे जमा असलेल्या अंशदानाच्या संचित निधीमधून प्राप्त झालेल्या 60 % परताव्याची रक्कम आहरण आणि संवितरण अधिकारी यांचेकडे जमा करावी. आहरण आणि संवितरण अधिकारी यांनी अशा जमा झालेल्या रकमा यासाठी निश्चित करण्यात येणाऱ्या लेखाशीर्षाखाली चलनाव्दारे शासनास भरणा कराव्यात.
6) तसेच उपरोक्त नमूद मुद्दा क्र. 4 आणि 5 मधील अधिकारी / कर्मचारी यांनी 40 % संचित निधीवर Annuity Service Provider कडून प्राप्त होणाऱ्या वार्षिकीचा (Annuity) तपशिल संबंधित आहरण आणि संवितरण अधिकारी यांना सादर करावा. आहरण आणि संवितरण अधिकारी यांनी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत अनुज्ञेय निवृत्तीवेतन आणि त्यावरील महागाई वाढ या रकमेमधून वार्षिकीची (Annuity) रक्कम वजा करुन राज्य शासनाकडून देय निवृत्तीवेतन निश्चित करावे.
7) सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प स्वीकारलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी काढलेली रक्कम 10% व्याजासह भरणे आवश्यक राहील. अन्यथा त्यांना सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजने अंतर्गत निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात अनुज्ञेय ठरेल.
8) राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय राहणार नाही, फक्त राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत सर्व लाभ अनुज्ञेय राहतील.
9) सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना स्वीकारलेल्या कर्मचारी / अधिकारी यांना शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.रानियो-2022/प्र.क्र. 34 / सेवा-4, दि. 31.03.2023 नुसार सेवानिवृत्ती उपदान लागू राहील.
10) शासन असाही निर्णय घेत आहे की, मान्यता आणि अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत तसेच उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.
11) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम 1961 (सन 1962 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम 248 च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू लागील.
