( मुंबई )
राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात येणारी हिंदी भाषा परीक्षा अखेर राज्य सरकारने स्थगित केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), शिवसेना ठाकरे गट आणि मराठी भाषा अभ्यासकांकडून वाढत्या विरोधानंतर मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी बुधवारी ही घोषणा केली. राज्याच्या भाषा संचालनालयामार्फत 28 जून रोजी निम्नश्रेणी आणि उच्चश्रेणी हिंदी भाषा परीक्षा घेण्यात येणार होती. मात्र, “भाषा सक्ती” केल्याचा आरोप करत विरोधी पक्ष आणि मराठी संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला होता.
मनसेचा इशारा, सरकारची माघार
मनसे नेते आणि मुंबई शहराध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी हिंदी भाषा परीक्षा सक्तीने घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता. “28 जून रोजी परीक्षा केंद्रांवर जो काही तमाशा होईल, त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल,” असा थेट इशारा त्यांनी दिला होता. शिवसेना ठाकरे गटासह मराठी भाषा अभ्यास केंद्राचे डॉ. दीपक पवार यांनीही या परीक्षेला विरोध केला होता. वाढता विरोध लक्षात घेऊन सरकारने सावध भूमिका घेत परीक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
उदय सामंत काय म्हणाले?
मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “राज्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी भाषा संचालनालयामार्फत घेण्यात येणारी हिंदी भाषा परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परीक्षा पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी शासनाकडे आली असून त्यावर कार्यवाही सुरू आहे. अंतिम धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेतला जाईल.”
हिंदी परीक्षा का सुरू होती?
महाराष्ट्र राज्य स्थापन होण्यापूर्वी तत्कालीन मुंबई सरकारने शासकीय पत्रव्यवहार आणि माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले होते. मात्र, 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला. त्यानंतर 1 मे 1966 पासून बहुतांश शासकीय कामकाज मराठीतच सुरू झाले. सध्याच्या परिस्थितीत हिंदीचा वापर अत्यल्प असल्याने ही परीक्षा सुरू ठेवणे योग्य नसल्याचे मत मराठी भाषा विभागाने व्यक्त केले आहे.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम
भाषा संचालनालयाने राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निम्नश्रेणी व उच्चश्रेणी हिंदी भाषा परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू केली होती. मात्र, अचानक झालेल्या विरोधामुळे आता या निर्णयावर पुनर्विचार सुरू झाला आहे. दरम्यान, हिंदी भाषा परीक्षा कायमस्वरूपी रद्द केली जाणार का, याकडे आता राज्यातील कर्मचारी आणि मराठी संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
