(नवी दिल्ली)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘वंदे मातरम्’ संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’च्या समकक्ष दर्जा देण्यास तसेच त्याच्या अवमानास गुन्हा ठरवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅशनल ऑनर ॲक्ट, १९७१’ या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असून, त्यामध्ये ‘वंदे मातरम्’चा समावेश केला जाणार आहे. सध्या राष्ट्रध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीताचा अवमान करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. नव्या दुरुस्तीनंतर ‘वंदे मातरम्’चाही या यादीत समावेश होईल.
या दुरुस्तीनुसार, कायद्याच्या कलम ३ मध्ये बदल करण्यात येणार असून, जाणूनबुजून राष्ट्रीय गीताच्या सादरीकरणात अडथळा आणणे किंवा गोंधळ निर्माण करणे यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद राहील. वारंवार गुन्हा केल्यास किमान एक वर्षाची शिक्षा अनिवार्य असेल. हा निर्णय देशभरात ‘वंदे मातरम्’च्या १५० व्या वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. यापूर्वी २००५ साली राष्ट्रध्वजाच्या अपमानास प्रतिबंध करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती.
दरम्यान, ६ फेब्रुवारी रोजी गृह मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ची सर्व सहा कडवी (सुमारे ३ मिनिटे) गायली किंवा वाजवली जावीत, असे सुचवण्यात आले होते. तसेच ज्या कार्यक्रमात राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत दोन्ही सादर होणार असतील, त्या ठिकाणी ‘वंदे मातरम्’ला प्राधान्य देण्याची सूचना होती.
आतापर्यंत या सूचना केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या होत्या. मात्र, कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीनंतर ‘वंदे मातरम्’ला वैधानिक पाठबळ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
