( मुंबई )
गृहनिर्माण संस्थांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने डिम्ड कन्व्हेयन्स (मानवी अभिहस्तांतरण) संदर्भात मोठा निर्वाळा दिला आहे. इमारतीच्या कन्व्हेयन्समध्ये केवळ बांधकामाखालील जागाच नव्हे, तर सोसायटीच्या आवारातील मोकळी जागा, पार्किंग, तसेच संपूर्ण लेआउटमधील रिक्रिएशनल ग्राऊंडमध्येही सोसायटीचा कायदेशीर हिस्सा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निकाल देत जिल्हा उपनिबंधकांचा आधीचा आदेश रद्द केला आणि संबंधित सोसायटीला ८ आठवड्यांत सुधारित डिम्ड कन्व्हेयन्स प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले.
काय आहे प्रकरण?
भाईंदर येथील राशेश को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उपनिबंधकांनी केवळ इमारतीच्या बांधकामाखालील जागेपुरतेच कन्व्हेयन्स मंजूर केले होते. मात्र सोसायटीच्या परिसरातील मोकळी जागा आणि इतर हक्क नाकारले होते. या निर्णयाला सोसायटीने न्यायालयात आव्हान दिले.
हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ॲक्ट (MOFA) हा सदनिकाधारकांचे हित जपण्यासाठी आहे. प्रवर्तक (बिल्डर) केवळ इमारतीचा भाग हस्तांतरित करून उर्वरित मोकळी जागा स्वतःकडे ठेवू शकत नाही. इमारतीच्या वापरासाठी आवश्यक असलेली मोकळी जागा, वाहनतळ, अग्निशमन मार्ग हे सर्व त्या इमारतीचे अविभाज्य घटक आहेत. तसेच संपूर्ण लेआउटमधील मोकळ्या जागेवर त्या लेआउटमधील सर्व सोसायट्यांचा प्रमाणानुसार हिस्सा असतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सोसायट्यांना मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे राज्यभरातील गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार असून, डिम्ड कन्व्हेयन्स प्रक्रियेत बिल्डरांकडून होणाऱ्या अडथळ्यांना आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
