(मुंबई)
राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत सरकारने जूनपर्यंत कर्जमाफी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे 35 ते 40 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून, राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजे 22 ते 27 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर या निर्णयाला गती मिळाली आहे.
2 लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ
देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे, या योजनेत 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज पूर्णतः माफ केले जाणार आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या कर्जधारक शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ही कर्जमाफी योजना महात्मा फुले कर्जमाफी योजना च्या धर्तीवर राबवली जाणार आहे. राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची संख्या, थकीत कर्ज आणि आर्थिक भार यांचा सविस्तर अभ्यास करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज 2 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरल्यास त्यांनाही 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा, अर्थव्यवस्थेवर ताण
या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असला तरी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा ताण येणार आहे. तरीही कृषी क्षेत्राला बळ देण्यासाठी सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
