( मुंबई )
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मध्ये निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युईटी (उपदान) वेळेत न दिल्यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसल्याचे समोर आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर गेल्या दोन वर्षांत सुमारे 2.5 कोटी रुपयांचे व्याज 480 निवृत्त कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागले आहे.
26 विभागांतील प्रकरणे; कोर्टामुळे दिलासा
महामंडळातील 26 विभागांमधील प्रकरणांमध्ये ग्रॅज्युईटी वेळेत न मिळाल्याने निवृत्त कर्मचारी न्यायालयात गेले. न्यायालयीन आदेशानंतर प्रलंबित रकमेवर व्याजासह देयके अदा करण्यात आली. त्यामुळे अवघ्या दोन वर्षांत मोठा आर्थिक बोजा महामंडळावर आला. या प्रकरणात झालेल्या हलगर्जीपणामुळे 63 अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. त्यांच्या मते, अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळेच ही प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिली.
ग्रॅज्युईटी देण्याचा नियम काय?
महामंडळात उपदान विश्वस्त मंडळाद्वारे निवृत्तीनंतर 30 दिवसांच्या आत ग्रॅज्युईटी देण्याचा नियम आहे. मात्र,
- वर्षाला 240 दिवस उपस्थितीची अट
- रोजंदारी कालावधी मोजण्याबाबत संभ्रम
- कर्मचाऱ्यांनी अर्ज न केल्यास फाइल प्रलंबित ठेवणे
अशा कारणांमुळे अनेक प्रकरणे अडकून पडल्याचे दिसून आले आहे.
परिपत्रक असूनही दुर्लक्ष
महामंडळाने 2010, 2014 आणि 2023 मध्ये स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. तरीही काही ठिकाणी दुर्लक्ष आणि संगनमतामुळे प्रकरणे न्यायालयात गेली आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिली. मागील दोन वर्षांतच सुमारे 8 कोटी रुपयांची ग्रॅज्युईटी विविध कारणांनी प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे पुढील काळातही महामंडळाला व्याजाचा अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागू शकतो. या प्रकरणामुळे एसटी महामंडळातील आर्थिक शिस्त आणि प्रशासनातील जबाबदारीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून भविष्यात अशा घटना टाळण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
