(मुंबई / वृत्तसंस्था)
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र सरकारने स्कूल बस, शैक्षणिक संस्थांच्या बसेस आणि शालेय व्हॅनसाठी नवीन आणि अधिक कठोर सुरक्षा नियम लागू केले आहेत. सुधारित नियमांनुसार, प्रत्येक शालेय वाहनात GPS ट्रॅकिंग, पॅनिक बटण, CCTV कॅमेरे, डिजिटल सुरक्षा देखरेख प्रणाली आणि सर्व आसनांवर सीट बेल्ट असणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
परिवहन विभागाने महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 2011 मध्ये सुधारणा करून ही अधिसूचना जारी केली आहे. नवीन नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून, आवश्यक सुधारणा विहित मुदतीत न केल्यास संबंधित वाहनांचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
20 वर्षांपर्यंत स्कूल बस चालवण्यास परवानगी
नवीन नियमांनुसार, शालेय बसचे कमाल वय 20 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, त्यासाठी वाहनाने सर्व सुरक्षा मानके पूर्ण करणे अनिवार्य असेल. नियमित फिटनेस तपासणी आणि आवश्यक तांत्रिक निकषांची पूर्तता केल्यानंतरच अशा वाहनांना रस्त्यावर धावण्याची परवानगी मिळणार आहे.
GPS आणि CCTV मुळे पालकांना मिळणार थेट माहिती
सर्व शालेय बस आणि व्हॅनमध्ये अत्याधुनिक GPS आधारित वाहन ट्रॅकिंग प्रणाली बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे पालकांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून आपल्या मुलाची बस नेमकी कुठे आहे, याची रिअल-टाइम माहिती मिळू शकणार आहे. याशिवाय प्रत्येक वाहनात CCTV कॅमेरे बसविणे अनिवार्य असून, त्यातील रेकॉर्डिंग किमान 30 दिवस जतन करून ठेवावे लागणार आहे. आवश्यकतेनुसार हे फुटेज परिवहन विभाग, शिक्षण विभाग किंवा पोलिसांना उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
पॅनिक बटण आणि सीट बेल्ट अनिवार्य
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक बसमध्ये पॅनिक बटण बसविणे तसेच सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सीट बेल्ट उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. डिजिटल सुरक्षा देखरेख प्रणालीमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळण्यास मदत होणार आहे.
भाड्यावरही RTO ची नजर
नवीन नियमांनुसार, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) शालेय बसच्या भाड्यावर देखरेख ठेवणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रति विद्यार्थी, प्रति किलोमीटर आधारभूत भाडे निश्चित केले जाईल. मासिक किंवा त्रैमासिक आकारले जाणारे भाडे निश्चित दरापेक्षा 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक किंवा कमी असू शकणार नाही. यामुळे पालकांकडून मनमानी शुल्क आकारण्यावर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्येक शाळेत कार्यरत असलेली शालेय वाहतूक समिती वाहतूक शुल्काची पडताळणी करेल, पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल आणि दर तीन महिन्यांनी जिल्हा शालेय बस सुरक्षा समितीकडे अनुपालन अहवाल सादर करेल.
चालक आणि मदतनीसांसाठी कठोर अटी
नवीन नियमांनुसार प्रत्येक चालक, महिला मदतनीस आणि इतर वाहतूक कर्मचाऱ्यांची लेखी नियुक्ती, पोलीस पडताळणी, वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र आणि सेवा नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि पोलीस आवश्यकतेनुसार या सर्व कागदपत्रांची तपासणी करू शकतील.
इयत्ता पाचवीपर्यंत महिला मदतनीस अनिवार्य
इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक बसमध्ये महिला मदतनीस किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे बंधनकारक असेल. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षित मदतनीस आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या बसमध्ये चढण्याची आणि उतरण्याची वेळ नोंदवणे देखील आता बंधनकारक असेल. सुधारित नियमांनुसार, AIS (Automotive Industry Standards) चे पालन करणारी वाहनेच शालेय बस किंवा शैक्षणिक संस्थेची बस म्हणून वापरता येणार आहेत.
तीन महिन्यांत नियमांचे पालन आवश्यक
राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सर्व विद्यमान शालेय बस आणि व्हॅनना नवीन सुरक्षा मानकांनुसार अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. शिक्षण विभाग आणि परिवहन विभाग संयुक्तपणे शालेय वाहतूक व्यवस्थेची नियमित तपासणी करणार असून, सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. नवीन नियमांमुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता अधिक मजबूत होण्याबरोबरच शालेय वाहतुकीत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि पालकांचा विश्वास वाढण्यास मदत होणार असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
