(मुंबई)
लाडकी बहीण योजना अंतर्गत अपात्र असूनही लाभ घेतलेल्या महिलांवर राज्य सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आतापर्यंत 6,457 महिलांकडून तब्बल 11 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली असून ही मोहीम पुढेही सुरू राहणार आहे.
12 हजारांहून अधिक लाभार्थी अपात्र
सरकारच्या तपासणीत राज्यभरातील 12,915 महिलांना योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. पात्रता निकष पूर्ण न करताही अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. यात काही शासकीय कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याची माहिती आहे. अपात्र लाभार्थ्यांची नावे योजनेतून वगळल्यानंतर आता त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. काही मंत्र्यांनी वसुलीला दुजोरा दिला असला, तरी काही प्रकरणांमध्ये प्रथम नोटीस देण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी अपात्र लाभार्थ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी अनेकांना केवळ नोटीस पाठवण्यात आल्याचे सांगितले आहे.
महिन्याला 3,700 कोटींचा खर्च
सध्या या योजनेअंतर्गत राज्यात सुमारे 1.75 कोटी महिला लाभ घेत आहेत. यासाठी सरकार दरमहा सुमारे 3,700 कोटी रुपये खर्च करत आहे. त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई करून निधीचा योग्य वापर करण्यावर सरकारचा भर आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय यांनीही एका याचिकेवर सुनावणी करताना सरकारला फटकारले आहे. पेन्शन देण्यासाठी निधी नसल्यास अशा लोककल्याणकारी योजनांवरील खर्च थांबवा, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला. एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार लाभ न मिळाल्याने दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पालिकेला कठोर शब्दांत सुनावले. “गरज पडल्यास कार्यालयातील मालमत्ता विकून पेन्शन द्या,” असेही न्यायालयाने नमूद केले.
काय पुढे होणार?
- अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई सुरूच राहणार
- वसुलीची रक्कम वाढण्याची शक्यता
- पात्रता निकषांची पुन्हा तपासणी
- सरकारकडून अधिक कडक नियम लागू होण्याची शक्यता
‘लाडकी बहीण’ योजनेतील गैरप्रकारांवर सरकार करत असलेली ही कारवाई राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
