( सातारा )
“महाराष्ट्रात फक्त आणि फक्त मराठी भाषा सक्तीची आहे. इतर कोणतीही भाषा सक्तीची नाही, त्या फक्त पर्यायी आहेत,” अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. साताऱ्यात आयोजित 99 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
भाषा सक्तीच्या वादावर थेट भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून थांबता येणार नाही. मराठी ही मुळातच अभिजात होती. तिला राजमान्यता मिळाली आहे. आता या मान्यतेचा उपयोग करून मराठीला देशपातळीवर लोकमान्यता मिळवून देण्याची गरज आहे. त्रिभाषा सूत्रात भारतीय भाषांपैकी जी भाषा शिकायची असेल ती शिका. पण मराठीखेरीज कोणतीही भाषा सक्तीची नाही.”
शैक्षणिक धोरणासंदर्भात त्यांनी सांगितले की, “महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील एक अहवाल आमच्याकडे आला होता. त्यात पहिलीपासून पर्यायी भाषा सक्तीची असल्याचं नमूद होतं. मात्र अनेकांनी पहिलीपासून भाषा सक्ती योग्य नसल्याचं मत मांडलं. त्यामुळे भाषा कधीपासून शिकवायची यावर निर्णय घेण्यासाठी नरेंद्र जाधव समिती स्थापन केली आहे. समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून, तो लवकरच महाराष्ट्रासमोर मांडून योग्य निर्णय घेतला जाईल.”
राजकीय हस्तक्षेपाबाबत ठाम भूमिका मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “मी जोपर्यंत मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत कोणत्याही संस्थेत राजकीय हस्तक्षेप होऊ देणार नाही. साहित्यात राजकारण आणायचं नाही. साहित्यिकांनी राजकारणात यावं, पण साहित्याच्या क्षेत्रात राजकारण नको. विदेशी भाषांना पायघड्या घालायच्या आणि भारतीय भाषांना विरोध करायचा, ही वृत्ती चुकीची आहे. सर्व भाषांचा सन्मान झाला पाहिजे; मात्र मातृभाषेला सर्वोच्च सन्मान मिळालाच पाहिजे.”
संमेलनाच्या मंचावरून राजकारणावर सूचक टिप्पणी करताना फडणवीस म्हणाले, “साहित्य संमेलनात मावळत्या अध्यक्षांकडून नव्या अध्यक्षांकडे शांततेत पदभार हस्तांतर होतं. असंच राजकारणातही झालं, तर किती चांगलं होईल. योग्य टीका झाली, तर त्यातून सुधारण्याचा मार्ग मिळतो. ५० वर्षांपूर्वी आणीबाणीच्या काळात साताऱ्यातच साहित्य संमेलन झालं होतं. त्या वेळी अध्यक्षा दुर्गा भागवत होत्या. साहित्याला नियमबद्ध करणं हास्यास्पद आणि धोकादायक असल्याचं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं,” अशी आठवण त्यांनी करून दिली.
लोकशाही मूल्यांवर भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “विचार, अभिव्यक्ती आणि साहित्यस्वातंत्र्य जोपर्यंत अबाधित राहील, तोपर्यंत कितीही ‘संविधान खतरे में है’ म्हटलं तरी मजबूत संविधानाला धक्का लागणार नाही.”
