रोहित पवारांना मोठा दिलासा; महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाकडून दोषमुक्तता

(मुंबई)

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना कथित Maharashtra State Cooperative Bank (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष सत्र न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) प्रकरणातून त्यांची सुटका करत दोषमुक्तता दिली आहे. या निर्णयानंतर रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत न्यायालयाचे आभार मानले असून, “सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं” असे म्हणत न्यायव्यवस्थेवर आपला विश्वास पुन्हा व्यक्त केला आहे. या प्रकरणात नाहक त्रास आणि मनस्ताप सहन करावा लागल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

कथित शिखर बँक घोटाळा प्रकरण 2005 ते 2010 या कालावधीत झाल्याचा आरोप होता. या काळात Maharashtra State Cooperative Bank मार्फत सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या आणि इतर उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वाटप करण्यात आले होते. मात्र यातील अनेक कर्जे बुडीत ठरल्याने सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांच्यासह अनेक संचालक आणि संबंधित व्यक्तींवर आरोप ठेवण्यात आले होते.

या प्रकरणी आरोपींकडून दाखल करण्यात आलेल्या दोषमुक्ततेच्या याचिकेवर सुनावणी करत विशेष सत्र न्यायाधीश महेश जाधव यांनी तपास यंत्रणांनी सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला. त्यामुळे रोहित पवार यांच्यासह इतर 11 जणांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या प्रकरणाला जवळपास पूर्णविराम मिळाल्याचे मानले जात आहे.

दरम्यान, Enforcement Directorate (ईडी) च्या आरोपानुसार, कन्नड सहकारी साखर कारखान्याच्या लिलाव प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. हा कारखाना रोहित पवार यांच्याशी संबंधित Baramati Agro Ltd कंपनीशी जोडला गेला होता. कारखान्याचा लिलाव कमी किमतीत करण्यात आला तसेच संबंधित व्यक्तींना झुकते माप देण्यात आले, असा आरोप ईडीने केला होता. या प्रकरणात पीएमएलए अंतर्गत पुरवणी आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले होते.

याआधी 2023 मध्ये ईडीने बारामती अ‍ॅग्रोशी संबंधित 50 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड येथील सुमारे 161 एकर जमीन, साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इमारतींचा समावेश होता. तसेच रोहित पवार यांना चौकशीसाठी समन्सही बजावण्यात आले होते.

या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात Mumbai Police Economic Offences Wing (आर्थिक गुन्हे शाखा) यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरपासून झाली होती. या एफआयआरमध्ये बँकेच्या अधिकारी आणि संचालकांनी सहकारी साखर कारखाने अत्यंत कमी किमतीत विकल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारत आणि दोषमुक्ततेची याचिका मंजूर करत रोहित पवार यांना दिलासा दिला आहे. या निर्णयानंतर राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, या निकालाकडे महत्त्वाच्या घडामोडी म्हणून पाहिले जात आहे.