(मुंबई)
राज्यातील तब्बल १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आज २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत. दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांवर सरकारने ठोस चर्चा न केल्याचा आरोप करत हा संप पुकारण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयापासून ते तालुकास्तरापर्यंत शासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
संघटनांचा इशारा; राज्यभरात व्यापक परिणाम
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी महासंघ यांच्या नेतृत्वाखाली हा संप होत असून, विश्वास काटकर यांनी संपाबाबत माहिती दिली. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. शाळा, शासकीय कार्यालये आणि रुग्णालयांतील सेवा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सरकारचा कडक इशारा
सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार संपात सहभागी होणे ही गैरवर्तणूक मानली जाईल. अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. ज्या सेवा ‘मेस्मा’अंतर्गत येतात त्या सेवांमधील कर्मचारी जर संपावर जाणार असतील तर अशा कर्मचाऱ्यांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. संप असेपर्यंत कोणत्याही कर्मचाऱ्याला रजा मंजूर करता येणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
- “काम नाही, वेतन नाही” धोरण लागू राहणार
- अत्यावश्यक सेवा कायद्यांतर्गत कारवाईची शक्यता
- अधिकाऱ्यांना मुख्यालय न सोडण्याचे आदेश
- संपकाळात रजा नाकारली जाणार
सरकारने प्रशासन सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलीस मदतीचा वापर करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
कर्मचारी संघटनांच्या मते, मागील दोन वर्षांपासून अनेक महत्त्वाच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. विशेषतः सुधारित निवृत्ती योजनेबाबत अधिसूचना न काढल्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
प्रमुख मागण्या काय?
कर्मचारी संघटनांनी सरकारसमोर १८ मागण्या मांडल्या आहेत. त्यातील काही महत्त्वाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे:
- सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेचे स्पष्ट नियम जाहीर करणे
- १ मार्च २०२४ पासून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते पेन्शन
- निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करणे
- पदोन्नती आणि सेवा लाभ तातडीने देणे
- १०:२०:३० प्रगती योजनेची अंमलबजावणी
- ३५% रिक्त पदे तातडीने भरणे
- कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत समाविष्ट करणे
राज्य शासकीय आणि जिल्हा परिषद वाहनचालक संघटनांनीही या संपाला पाठिंबा दिला आहे. भरतीवरील बंदी आणि वेतन आयोगातील विसंगती यामुळे वाहनचालकांमध्ये नाराजी आहे. दुसरीकडे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे कर्मचारीही संपात उतरले असून, दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कर्मचारी संघटनांनी सरकारवर चर्चा टाळल्याचा आरोप केला आहे. १५ महिन्यांच्या कार्यकाळात मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने हा संप अपरिहार्य झाल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. या संपाचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः महसूल, शिक्षण, आरोग्य आणि स्थानिक प्रशासनातील कामे ठप्प होऊ शकतात.
