(वॉशिंग्टन)
ब्रिक्स देशांची वाढती ताकद अमेरिकेसाठी सातत्याने चिंतेचा विषय ठरत आहे. आता डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ब्रिक्स समूहाने एक महत्त्वाची रणनीती आखली असून, भारत, चीन आणि रशियाच्या पुढाकाराने स्वतंत्र डिजिटल पेमेंट सिस्टम उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. या घडामोडींमुळे अमेरिकेतील राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात अस्वस्थता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या उपक्रमांतर्गत ब्रिक्सकडून नवीन चलन आणण्याऐवजी सदस्य देशांच्या डिजिटल चलनांना एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जोडण्यावर चर्चा सुरू आहे. या प्रणालीत भारताचा ई-रुपया, चीनचा डिजिटल युआन आणि रशियाचा डिजिटल रुबल यांचा समावेश असेल. या व्यवस्थेमुळे प्रत्येक देशाचे स्वतःच्या चलनावर नियंत्रण कायम राहील आणि सदस्य देशांमधील व्यवहार थेट डिजिटल चलनाद्वारे करता येतील. परिणामी, स्विफ्टसारख्या डॉलर-केंद्रित प्रणालीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
अशी चालेल नवी डिजिटल प्रणाली
या प्रस्तावित प्रणालीचे दोन मुख्य आधार असतील. पहिले म्हणजे सेटलमेंट सायकल. यात प्रत्येक व्यवहाराचे तत्काळ पेमेंट न करता, ठराविक कालावधीनंतर आयात आणि निर्यातीचा एकत्रित हिशेब केला जाईल आणि केवळ उरलेली रक्कम दिली जाईल. यामुळे व्यवहार खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
दुसरा आधार म्हणजे फॉरेक्स स्वॅप लाइन. एखाद्या देशाला व्यवहारासाठी चलनाची कमतरता भासल्यास, संबंधित मध्यवर्ती बँका आपापसात चलनाची अदलाबदल करून समतोल राखू शकतील.
चलन साठवणुकीच्या समस्येवर डिजिटल उपाय
भारत आणि रशिया यांच्यातील व्यवहारांदरम्यान रुपयांच्या साठवणुकीची समस्या निर्माण झाल्याचा अनुभव यापूर्वी आला होता. या पार्श्वभूमीवर बहुपक्षीय डिजिटल पेमेंट मार्ग अधिक प्रभावी ठरू शकतो, असा विश्वास तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, यावर्षी होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे यजमानपद भारताकडे आहे. त्यामुळे या डिजिटल पेमेंट उपक्रमाला त्या बैठकीत ठोस दिशा मिळण्याची शक्यता असून, जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत मोठा बदल घडवणारी ही पावले ठरू शकतात.
