(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल उभारणीसाठी शासनाने जाहीर केलेले ५ ब्रास मोफत वाळू पुरवठ्याचे धोरण प्रत्यक्षात मात्र कागदावरच असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे. परिणामी, हजारो लाभार्थी अर्धवट घरकुलांसह आर्थिक अडचणीत सापडले असून, वाळू उपलब्धतेअभावी बांधकामे रखडल्याची स्थिती आहे.
जिल्ह्यात सुमारे १४ हजार घरकुल लाभार्थ्यांपैकी केवळ ६६५ लाभार्थ्यांनाच वाळूचा मर्यादित पुरवठा करण्यात येत आहे. तोही अपुरा ठरत असल्याने उर्वरित लाभार्थ्यांना बाजारभावाने वाळू खरेदी करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, वाळू डेपो दूरवर असल्याने वाहतूक खर्चाचा अतिरिक्त बोजा लाभार्थ्यांवर पडत आहे. जिल्ह्यात एकूण १७ हजार ५८८ घरकुले मंजूर असून, त्यापैकी केवळ २ हजार ८२१ घरकुले पूर्णत्वास गेली आहेत. उर्वरित घरकुले विविध टप्प्यांवर अडकून पडली आहेत. यामागे मोफत वाळू पुरवठ्याच्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे हे प्रमुख कारण असल्याची तक्रार लाभार्थ्यांकडून होत आहे.
जिल्हा परिषद ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून वाळू पुरवठ्यासाठी जिल्ह्यातील नऊही तहसीलदारांकडे मागणी करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांपर्यंत वाळू पोहोचत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अनेक ठिकाणी वाळू डेपो लांबवर असल्याने वाहतूक खर्च परवडत नाही. मंडणगड तालुक्यातील लाभार्थ्यांना चिपळूण येथून वाळू घ्यावी लागत असून, हे अंतर आर्थिकदृष्ट्या जाचक ठरत आहे.
दरम्यान, सर्व लाभार्थ्यांना नियमानुसार मोफत वाळू पुरवठा करणे गरजेचे असताना धोरणाची अंमलबजावणी अद्याप प्रभावीपणे होत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. लाभार्थ्यांना जवळच्या ठिकाणी वाळू डेपो उपलब्ध करून देण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
