(नवी दिल्ली)
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सादर करण्यात आलेले महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) लोकसभेत मंजुरी मिळवू शकले नाही. दोन-तृतीयांश बहुमताची अट पूर्ण न झाल्यामुळे हे महत्त्वाचे घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर ठरले. या निकालामुळे केंद्र सरकारला मोठा राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा सुरू आहे. यामुळे मोदी सरकारची अक्षरश: फटफजिती झाली असून अन्य २ विधेयके मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. या सरकारला १२ वर्षांत पहिल्यांदाच मोठा धक्का बसला आहे.
लोकसभेत झालेल्या मतदानात एकूण 528 सदस्यांनी सहभाग घेतला. त्यापैकी 298 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर 230 सदस्यांनी विरोधात मत नोंदवले. मात्र, विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेले 352 मते न मिळाल्याने हे विधेयक 54 मतांनी कमी पडले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी निकाल जाहीर करताना सांगितले की, “विधेयकासाठी आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्यामुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही.”
घटना दुरुस्ती विधेयकात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद होती. तसेच २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर डिलिमिटेशन केल्यानंतर २०२९ च्या संसदीय निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी लोकसभेतील जागांची संख्या विद्यमान ५४३ वरून वाढवून कमाल ८५० पर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव होता. त्यामुळे याला विरोधकांनी विरोध केला. अखेर लोकसभेत हे विधेयकच नामंजूर झाले.
दरम्यान, संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, “घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर न झाल्यामुळे त्यासंबंधित परिसीमन विधेयक-2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक-2026 पुढे नेता येणार नाहीत.” त्यामुळे सरकारने ही दोन्ही विधेयके मागे घेतली आहेत.
हे विधेयक महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात होते. मात्र, सुरुवातीपासूनच विरोधकांनी या विधेयकाला आक्षेप घेतल्यामुळे संसदेत यावर जोरदार आणि वादळी चर्चा झाली.
गुरुवारी केंद्र सरकारने या विधेयकासोबतच मतदारसंघ पुनर्रचना (परिसीमन) आणि दिल्ली, जम्मू-काश्मीर व पुदुचेरीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी दुरुस्ती विधेयके सादर केली होती. या तिन्ही विधेयकांवर दोन दिवसांपासून राजकीय वातावरण तापले होते.
महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यामुळे आता पुढील राजकीय रणनीती काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात सरकार हे विधेयक पुन्हा सुधारित स्वरूपात मांडणार का, याबाबतही चर्चांना उधाण आले आहे.
