( नवी दिल्ली )
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत असून पहिल्याच दिवशी महिला आरक्षण विधेयकासह तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. 16 ते 18 एप्रिलदरम्यान या अधिवेशनात ‘नारीशक्ती वंदन सुधारणा अधिनियम’ आणि सीमांकन (डिलिमिटेशन) विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेद असल्याने अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
सरकारकडून लोकसभेत 2029 पासून 33 टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी संविधान दुरुस्ती विधेयक आणले जाणार आहे. यासाठी लोकसभेच्या जागांची संख्या सध्याच्या 543 वरून तब्बल 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. यातील सुमारे 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील.
या प्रस्तावामुळे देशभरात लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजेच सीमांकन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. याच मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणाला पाठिंबा दिला असला तरी जागा वाढवण्याच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.
कॉंग्रेससह इतर विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की, महिला आरक्षण सध्याच्या 543 जागांमध्येच लागू करता येऊ शकते. जागा वाढवण्यामागे राजकीय हेतू असून त्यामुळे काही राज्यांना विशेषतः उत्तर भारताला जास्त फायदा होईल, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केले की, पक्ष महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही. मात्र सीमांकनाच्या माध्यमातून संघराज्यीय संरचनेवर परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. केसी वेणुगोपाल यांनीही सरकारवर टीका करत महिला आरक्षणाच्या नावाखाली चुकीचे सीमांकन लादले जात असल्याचा आरोप केला.
दरम्यान, शशी थरूर यांनी सीमांकनाचा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व राज्ये आणि राजकीय पक्षांशी व्यापक चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच कपिल सिब्बल यांनी सरकार 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार करूनच हा निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला आहे.
दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाने हा निर्णय महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. 2029 पासून महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याच्या दृष्टीने हे विशेष अधिवेशन महत्त्वाचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून दक्षिणेकडील राज्यांना जागा वाढवणे मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उत्तर-दक्षिण राजकारणाचाही मुद्दा या चर्चेत पुढे येण्याची शक्यता आहे.
या अधिवेशनात 17 एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चेला उत्तर देण्याची शक्यता असून त्यावेळी सरकारची भूमिका अधिक स्पष्ट होईल. एकूणच, महिला आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर एकमत असले तरी सीमांकन आणि जागावाढ या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत. त्यामुळे पुढील तीन दिवसांचे संसदीय अधिवेशन गदारोळात पार पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
