(ठाणे)
ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर ‘कैसा हराया’ या वक्तव्यामुळे देशभर चर्चेत आलेल्या AIMIM च्या मुंब्रा येथील नगरसेविका सहर युनुस शेख या सध्या मोठ्या वादात सापडल्या आहेत. त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत प्रशासनाने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केल्याने त्यांच्या नगरसेवकपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे सहर शेख यांनी सांगितले आहे.
ठाणे महापालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत AIMIM पक्षाने पाच जागांवर विजय मिळवत लक्ष वेधले होते. मुंब्रा प्रभाग क्रमांक 30 ब मधून सहर शेख यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव करत विजय मिळवला होता. या विजयानंतर त्यांनी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या मतदारसंघात जल्लोष केला होता. ‘कैसा हराया’ या त्यांच्या वक्तव्यामुळे त्या सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्या आणि राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरल्या.
मात्र आता त्यांच्या निवडणुकीदरम्यान सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्रावर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. तक्रारदार सिद्दीकी फराह शबाब अहमद यांनी हे प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, या प्रक्रियेत शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल करण्यात आली असून चार वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांना चुकीची माहिती देण्यात आली आहे.
या प्रकरणी ठाणे तहसीलदारांसमोर तीन वेळा सुनावणी पार पडली. प्राथमिक चौकशीनंतर तहसीलदार उमेश पाटील यांनी सहर शेख यांचे वडील युनूस शेख यांचे जात प्रमाणपत्र संशयास्पद असल्याचे नमूद केले. तक्रारदाराचे वडील जावेद सिद्दीकी यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्याची प्रतही सादर करण्यात आली आहे. तक्रारदारांच्या दाव्यानुसार, जर युनूस शेख यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले, तर त्याच्या आधारे मिळवलेले सहर शेख यांचे सर्व कागदपत्र अमान्य ठरू शकतात. अशा परिस्थितीत त्यांचे नगरसेवकपदही रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तहसील कार्यालयाने 25 मार्च रोजी नोंदवलेल्या आक्षेपांमध्ये अनेक त्रुटी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. संबंधित प्रमाणपत्राच्या छायाप्रतीवर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख नसल्याचे दिसून आले आहे. तसेच दाखल्यावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसल्याची गंभीर बाबही समोर आली आहे. युनूस शेख यांच्या लिव्हिंग सर्टिफिकेटवरील वडिलांच्या नावात ‘शेख’ असा उल्लेख नसल्याची विसंगती निदर्शनास आली आहे. याशिवाय त्यांच्या काकांचा जात दाखला गाझियाबाद येथील असल्याचे आढळले आहे. तसेच स्थलांतरित अधिनियम 2000 च्या कलम 6 अंतर्गत आवश्यक असलेला नमुना क्रमांक 10 सादर करण्यात आलेला नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे ठाणे महापालिकेच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. विरोधकांकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत असून काहींनी सहर शेख यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे. दुसरीकडे, त्यांच्या समर्थकांकडून हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, जर एखाद्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले, तर त्यांचे पद रद्द होण्याबरोबरच फौजदारी कारवाईलाही सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील चौकशी, संभाव्य गुन्हा नोंदणी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यावरच सहर शेख यांच्या राजकीय भविष्याचा निर्णय अवलंबून राहणार आहे.
आता सर्वांचे लक्ष त्यांच्या आगामी पत्रकार परिषदेकडे लागले असून त्या या आरोपांना कशा प्रकारे उत्तर देतात आणि कोणते पुरावे सादर करतात, यावर या प्रकरणाची पुढील दिशा ठरणार आहे.
