( मुंबई )
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ देण्यासाठी निधी नसल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले. “जर पेन्शनसाठी पैसे नसतील, तर ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांवर खर्च कसा करता? गरज पडल्यास ती योजना बंद करा,” अशी टिप्पणी न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली.
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व इतर लाभ न मिळाल्याने तिने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
याआधीच्या सुनावणीत महापालिकेने संबंधित महिलेला ३० मे २०२६ पर्यंत सहाव्या वेतन आयोगानुसार लाभ देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, सातव्या वेतन आयोगानुसार लाभ का देऊ शकत नाही, याचे स्पष्ट कारण सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले; परंतु ते समाधानकारक नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने तीव्र शब्दांत तंबी दिली. न्या. Ravindra Ghuge आणि न्या. Abhay Mantri यांच्या खंडपीठाने “उद्या चपराशाचे प्रतिज्ञापत्र आणाल, असे चालणार नाही. आयुक्तांकडूनच स्पष्ट भूमिका अपेक्षित आहे,” असे स्पष्ट केले.
महापालिकेकडे निधी नसल्याचे कारण राज्य सरकारकडून निधी मिळत नसल्यामुळे असल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने “राज्य सरकार ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी हजारो कोटी खर्च करते, मग पेन्शनसाठी निधी का नाही?” असा थेट सवाल उपस्थित केला आणि राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज व्यक्त केली.
“गाड्या विकून का होईना, पण पेन्शन द्या” – न्यायालयाचा संताप
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महापालिका प्रशासनालाही चांगलेच धारेवर धरले. “अतिरिक्त आयुक्तांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळते, मग शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठीच निधी का नाही?” असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. तसेच, “पैसे नसतील तर टेबल-खुर्च्या, एसी विकून टाका. गरज पडल्यास आयुक्तांच्या गाड्याही विकून टाका; पण निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे द्या,” अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने फटकारले.
या प्रकरणात अधिक स्पष्टता यावी यासाठी न्यायालयाने महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारलाही या याचिकेत पक्षकार करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या सुनावणीनंतर राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला असून, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित पेन्शन आणि लाभांबाबत लवकरच ठोस निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
