(पुणे)
राज्यातील शालार्थ प्रणालीतील कथित गैरप्रकारांची चौकशी अजूनही पूर्ण झालेली नसून, शिक्षण विभागाने नियुक्त केलेल्या विशेष चौकशी पथकाला (SIT) आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता ही चौकशी ७ जून २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे. या निर्णयामुळे अपात्र शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणातील तपास अधिक सखोल पद्धतीने केला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शासकीय वेतनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने अपात्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे समाविष्ट करून त्यांना वेतन देण्यात आल्याच्या गंभीर तक्रारी राज्यभरातून समोर आल्या होत्या. लोकप्रतिनिधी, विविध संघटना आणि नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींच्या आधारे शिक्षण विभागाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये विशेष चौकशी पथकाची स्थापना केली होती.
या प्रकरणात नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर आणि मुंबई या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर चौकशीचा व्याप मोठा असल्याने आणि अधिक तपशीलवार तपास आवश्यक असल्यामुळे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या SIT चे नेतृत्व पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार करत आहेत. पथकात कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा हे सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत, तर शिक्षण आयुक्तालयाचे सहसंचालक हारून आतार हे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत.
चौकशीअंतर्गत राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, मान्यता प्रक्रिया, सेवा सातत्य आणि बदली प्रकरणांची तपासणी केली जात आहे. विशेषतः विना-अनुदानित पदांवरून अनुदानित पदांवर झालेल्या बदल्यांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले का, यावर पथकाचे विशेष लक्ष आहे. याशिवाय, शालार्थ प्रणालीत दिल्या जाणाऱ्या विविध मान्यतांमध्ये कोणत्या त्रुटी आहेत आणि भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कोणते सुधारात्मक बदल आवश्यक आहेत, याबाबत शिफारसी करण्याची जबाबदारीही या पथकावर सोपवण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या अध्यादेशानुसार, पथकाने सादर केलेल्या प्राथमिक निष्कर्षांवरून प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे चौकशी पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे नमूद करत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एकूणच, शालार्थ प्रणालीतील गैरप्रकारांमुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या चौकशीचा अंतिम अहवाल अनेक महत्त्वाचे खुलासे करू शकतो. त्यामुळे आता ७ जूनपर्यंत होणाऱ्या या तपासाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
