सरकारी रुग्णालयांत बाहेरची औषधे लिहिणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई; राज्य सरकारचा ‘झीरो टॉलरन्स’ इशारा

( मुंबई )

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्न रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या डॉक्टरांविरोधात आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे. रुग्णालयात औषधे उपलब्ध असतानाही बाहेरील प्रिस्क्रिप्शन देण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली असून, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने सर्व अधिष्ठाता आणि वैद्यकीय अधीक्षकांना स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे विशेषतः गरीब आणि गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असून, सरकारी रुग्णालयांतील पारदर्शकता आणि जबाबदारी अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

रुग्णालयाच्या साठ्यातूनच औषधे देणे बंधनकारक

सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत किंवा सवलतीच्या दरात औषधे मिळणे अपेक्षित असताना अनेक ठिकाणी रुग्णांना खाजगी मेडिकलमधून औषधे घेण्यास सांगितले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारले आहे.

नव्या निर्देशांनुसार:

• प्रत्येक रुग्णाला आवश्यक औषधे रुग्णालयाच्या साठ्यातूनच देणे बंधनकारक
• शासनाच्या यादीतील औषधे असताना बाहेरून औषधे लिहून देण्यास बंदी
• फक्त अत्यावश्यक आणि सूचीबाहेरील औषधांच्या बाबतीतच अपवाद

सर जे. जे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे ८८% औषधे रुग्णालयातूनच उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र, काही सुपर स्पेशालिटी उपचारांमध्ये विशिष्ट औषधे आवश्यक असल्यास, रुग्णाच्या संमतीनेच बाहेरील औषध लिहून दिले जाते. विशेषतः हृदय आणि मेंदू शस्त्रक्रियांसारख्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्येच हा पर्याय वापरला जातो. जर एखादे औषध तातडीने उपलब्ध नसेल, तर ‘स्वीय प्रपंजी निधी’ (PLA) मधून तत्काळ खरेदी करून रुग्णाला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे रुग्णांना औषधासाठी बाहेर भटकंती करावी लागणार नाही.

नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

• स्टॉक रजिस्टर आणि डिजिटल नोंदी अद्ययावत ठेवणे अनिवार्य
• औषध वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे बंधनकारक
• नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डॉक्टरांवर शिस्तभंग आणि प्रशासकीय कारवाई

या निर्णयामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना औषधांसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही. औषध वितरणाची जबाबदारी स्पष्ट झाल्याने रुग्णांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल आणि आरोग्य व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल.