( नवी दिल्ली )
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत नारी शक्ती वंदन कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रस्तावामुळे देशाच्या संसदीय रचनेत ऐतिहासिक बदल होण्याची शक्यता असून, लोकसभेच्या जागांची संख्या ५४३ वरून थेट ८१६ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याने महिला सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळणार आहे.
सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी वाढवत १६ ते १८ एप्रिलदरम्यान विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक मंजूर होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हा कायदा ३१ मार्च २०२९ पासून लागू होईल आणि त्याचा प्रभाव त्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा तसेच काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिसून येईल.
या प्रस्तावानुसार महिला आरक्षण उभ्या तत्त्वावर (Vertical Reservation) लागू केले जाईल. म्हणजेच अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) राखीव जागांमध्येही महिलांचा निश्चित वाटा असेल. यासोबतच राज्य विधानसभांमध्येही त्याच प्रमाणात आरक्षण लागू केले जाणार आहे. हा कायदा केवळ संसदपुरता मर्यादित न राहता दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुदुच्चेरीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही लागू केला जाईल.
लोकसभा जागावाढीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघांचे पुनर्रचना करण्यासाठी सरकार सीमांकन कायद्यात सुधारणा करणार आहे. यासाठी स्वतंत्र घटनादुरुस्ती विधेयक आणि सामान्य विधेयक सादर केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, नवीन मतदारसंघ निश्चित करताना २०२७ च्या जनगणनेऐवजी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाऊ शकतो.
राज्यनिहाय जागावाढीच्या अंदाजानुसार, उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ४० जागांची वाढ होऊन एकूण संख्या ८० वरून १२० होण्याची शक्यता आहे. बिहारमध्ये ४० वरून ६० जागा होऊ शकतात, तर मध्य प्रदेशात महिलांसाठी सुमारे १५ अतिरिक्त जागा राखीव राहू शकतात. तामिळनाडूमध्ये सुमारे २० महिला राखीव जागांचा अंदाज असून, दिल्लीत ४ जागांची वाढ अपेक्षित आहे. झारखंडमध्ये महिलांसाठी राखीव जागांमध्ये ७ जागांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक लोकसभा जागा असलेल्या महाराष्ट्रात सध्या ४८ जागा आहेत. नव्या प्रस्तावानुसार या जागांची संख्या वाढून ७२ पर्यंत पोहोचू शकते, ज्यापैकी २४ जागा महिलांसाठी राखीव असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त Gyanesh Kumar यांना पदावरून हटवण्याचा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. लोकसभा अध्यक्ष Om Birla आणि राज्यसभा अध्यक्ष C. P. Radhakrishnan यांनी कायदेशीर आणि घटनात्मक बाबींचा विचार करून हा निर्णय घेतला. या प्रस्तावावर १२ मार्च रोजी १९३ विरोधी खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
एकूणच, महिला आरक्षण विधेयक आणि लोकसभा जागावाढ हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, यामुळे देशातील राजकीय प्रतिनिधित्व अधिक व्यापक आणि समावेशक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
